संकटग्रस्त ‘जेट’ला वाचवा, जेट एअरवेजचे केंद्राला साकडे

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

आर्थिक संकटामुळे जेट एअरवेजने बुधवारपासून आपली आंतरराष्ट्रीय आणि देशाअंतर्गत विमानोड्डाणे स्थगित केली असली तरी आमचे पाठीराखे शेअर होल्डर्स आणि या संकटाच्या काळात स्वतः हालअपेष्टा काढून कंपनीच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. 22 हजार कर्मचारी आणि लाखो विमान प्रवाशांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने लवकरच जेटला आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मदत करावी असे साकडे जेट एअरवेजचे उपाध्यक्ष कुलदीप शर्मा यांनी घातले आहे. मुंबईत बुधवारी पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत जेट लवकरच पुन्हा जिद्दीने गगनभरारी घेईल, असा विश्वासही शर्मा यांनी यावेळी व्यक्त केला.

बुधवारपासून आपली सर्व देशी आणि आंतरराष्ट्रीय विमानोड्डाणे पूर्णपणे थांबवावी लागली आहेत. या स्थितीतून सावरण्यासाठी जेटला तूर्तास 400 कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची गरज आहे. पण बँकांनी आणि कंपनीला मदत करू इच्छिणाऱयांनी माघार घेतल्याने जेटला आपली विमाने बुधवारपासून जमिनीवरच उभी करून ठेवावी लागली आहेत. असे असले तरी जेटच्या प्रशासनाने हार न मानता कंपनीला संकटातून बाहेर काढण्याचे साकडे नागरी हवाई वाहतूक प्राधिकरण (डीजीसीए) आणि केंद्र सरकारला घातले आहे. डीजीसीएने पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन आम्हाला दिले असून लवकरच कंपनीची समस्या सुटेल आणि 10 मेपर्यंत निश्चितच समाधानकारक तोडगा निघेल आमचे हजारो कर्मचारी, शेअर होल्डर्स आणि लाखो प्रवाशांच्या चेहेऱयांवर हास्य परतेल असाही विश्वास जेट एअर लाइन्सचे उपाध्यक्ष कुलदीप शर्मा यांनी व्यक्त केला. कंपनीवरील आर्थिक संकटाचे निवारण करण्यासाठीचा प्रभावी प्रस्ताव लवकरच डीजीसीएला सादर करू असेही आश्वासन शर्मा यांनी दिले.

विक्री प्रक्रियेवर भवितव्य
दिवाळखोरीत निघालेल्या जेट एअरवेजचे समभाग (शेअर्स) विकून कंपनीवरचे कर्ज वसूल करण्याची योजना स्टेट बँकेसह अन्य कर्जदात्या बँकांनी आखली आहे. त्यासाठी बँकांनी इतिहाद एअरवेज, नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट फंड आणि इंडिगो यांची नोंद संभाव्य विक्रीचे बोलीदार म्हणून केली आहे. त्यांना अंतिम बोली करण्यासाठी 10 मेपर्यंतची डेडलाइन देण्यात आली आहे. हा तोडगा यशस्वी ठरेल असाही विश्वास जेट एअर वेजच्या व्यवस्थापनाने बोलून दाखवला आहे.

जेटच्या शेअर्सने गाठला नीचांक
जेट एअरवेजने आपली सेवा काही काळासाठी बंद करण्याचे जाहीर केल्यानंतर जेटच्या शेअर्सचा प्रति शेअर भाव 158 रुपयांपर्यंत घसरला. एका दिवसात जेटच्या शेअर्समध्ये तब्बल 34 टक्क्यांनी घसरण पाहायला मिळाली. जेटची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी घसरण आहे.

पाच विमाने भाडय़ाने घेऊ -एअर इंडिया
संकटग्रस्त जेट एअरवेजची 5 बोइंग 777 सध्या भाडय़ाने वापरायला घेऊ शकतो. ती आम्हाला लंडन, दुबई आणि सिंगापूर या आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील सेवांसाठी वापरता येतील, असा प्रस्ताव सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांपुढे ठेवला आहे.

जेटचे काय होणार?
हिंदुस्थानी विमान कंपन्यांसाठी नागरी उड्डाण वाहतूक क्षेत्र स्मशानभूमी बनत चालले आहे. केवळ व्यवस्थापनाची अकार्यक्षमताच याला कारणीभूत नसून वाजवी कर धोरण लागू करण्यात आलेले अपयशही याला जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे. मे अखेरपर्यंत जेटमध्ये गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा कंपनीने व्यक्त केली आहे. सध्या जेटची 119 विमाने उभीच असून सर्व विमानसेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये जेटच्या 250 वैमानिकांनी राजीनामे दिले असून आणखीही 25 वैमानिकांनी राजीनामे जमा केले आहेत. सध्या जेटकडे 1300 वैमानिक कार्यरत आहेत.

तोडगा काढा, अन्यथा निवडणुकीवर बहिष्कार
जेटची सेवा पूर्णपणे बंद झाल्याने हजारो कर्मचारी बेरोजगारीच्या मार्गावर आहेत. या कर्मचाऱयांनी जेट एअरवेजच्या कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. ऐन निवडणुकीच्या काळातच आमच्यावर बेरोजगारीची कुऱहाड कोसळली असून तोडगा काढा; अन्यथा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा गंभीर इशारा जेट एअरवेजच्या कर्मचाऱयांनी दिला आहे.

– याचिकेवर सुनावणी घेण्यास हायकोर्टाचा नकार
आर्थिक संकटात सापडलेल्या जेट एअरवेजला मदत करण्यासंदर्भात आम्ही सरकार तसेच आरबीआय बँकेला कोणतेही आदेश देऊ शकत नाही असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावली. गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकटात सापडलेल्या जेट एअरवेजने कर्ज पुरवठादारांकडून आणीबाणीसाठी 400 कोटी मागितले आहेत, मात्र ते पैसे देण्यास नकार दिल्याने जेट एअरवेजने आपला गाशा गुंडाळला आहे. जेटला यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार तसेच आरबीआय बँकेला आर्थिक मदत करण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत अशी मागणी करत ऍड. मॅथ्यू निदुंपरा यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्तीं प्रदीप नंद्राजोग आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी खंडपीठाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.