‘आधार’चा ‘भूकबळी’

जन्मदाखल्यापासून मृत्यूच्या दाखल्यापर्यंत आधार कार्डची लिंक सक्तीची झाली आहे. त्यात आधार आणि गरीबाचा मृत्यू अशी आणखी एक दुर्दैवी ‘लिंक’ झारखंडमधील घटनेने समोर आणली आहे. आधार कार्ड जीवनाचा ‘आधार’ बनावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे, पण दारिद्रय़रेषेखालील जनतेची अवस्था जर त्याच्या अतिरेकी सक्तीमुळे ‘ना आधार, ना उद्धार’ अशी होणार असेल तर हे प्रयत्न फोल ठरतील. झारखंडमध्ये ‘आधार’चा ‘भूकबळी’ ठरलेल्या संतोषी कुमारीच्या दुर्दैवी मृत्यूने दिलेला हा इशारा आहे.

आधार कार्ड ही देशाच्या नागरिकाची ‘अधिकृत ओळख’ बनविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे दैनंदिन जीवनातील अनेक गोष्टींसाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्यात येत आहे. सरकारचे त्यामागे काही धोरण असेलही, पण अनेकदा ही सक्ती सामान्य जनतेसाठी त्रासदायकही ठरत आहे. झारखंडमधील घटनेत तर ही सक्ती एका गरीब मुलीच्या दुर्दैवी मृत्यूस कारणीभूत ठरली आहे. रेशन कार्ड आधार कार्डशी ‘लिंक’ न केल्याच्या कारणावरून एका गरीब कुटुंबाला स्वस्त धान्य दुकानातून मिळणारे धान्यवाटप बंद करण्यात आले. त्यातून त्या कुटुंबातील संतोषी कुमारी या लहान मुलीचा उपासमारीने मृत्यू झाला. तिची आई तांदूळ आणायला रेशन दुकानावर गेली, पण आधार कार्ड ‘आडवे’ आले. दुकानदाराने नियमावर बोट ठेवले आणि तांदूळ द्यायला नकार दिला. अखेर ‘भात…भात’ करीत त्या मुलीने प्राण सोडला. ही घटना जेवढी दुर्दैवी तेवढीच धक्कादायक आहे. सरकारी यंत्रणेच्या गेंडय़ाच्या कातडीची, माणुसकीहीनतेची उदाहरणे कमी नाहीत. रेशनवरील धान्य गरीबांच्या पोटात जाण्याऐवजी काळाबाजारवाल्यांच्या गोदामात कसे जाते याचे आजवर शेकडो गुन्हे दाखल झाले असतील, पण ना प्रशासनाची मानसिकता बदलली ना रेशन दुकानदारांची. भ्रष्ट पुढारी, अधिकारी आणि कंत्राटदार यांची ही साखळी वर्षानुवर्षे गरीब आणि आदिवासींच्या तोंडचा घास हिरावून घेत आहे. त्यांच्या कच्च्याबच्च्यांना ‘कुपोषणा’च्या कडय़ावरून

मृत्यूच्या खाईत

ढकलत आहे. आता त्यात आधार कार्ड नामक आणखी एका ‘व्यवस्थे’ची भर पडली, असेच झारखंडमधील प्रकरणावरून म्हणावे लागेल. स्थानिक प्रशासनाने संतोषी कुमारीचा मृत्यू उपासमारीने झालेला नाही, तर आजारामुळे झाला असा नेहमीचा दावा केला आहे. हा दावा किंवा दुर्दैवी मुलीच्या आईचा आरोप यात तथ्य किती हा कदाचित वादाचा मुद्दा होईल, पण आधार कार्ड रेशन कार्डाशी लिंक नसल्याने त्या कुटुंबाला रेशन दुकानदाराने धान्य नाकारले. स्थानिक प्रशासनाने या कुटुंबाचे नाव रेशनच्या यादीतून काढून टाकले आणि त्यातून झालेल्या उपासमारीतून संतोषी कुमारीचा मृत्यू ओढवला हा घटनाक्रम नक्कीच वादातीत आहे. आधार कार्ड सक्तीचे आणि वेगवेगळय़ा गोष्टींशी लिंक करण्यामागे सरकारची एक भूमिका आहे. ती समजून घेतली तरी जनतेला त्याचा फायद्यापेक्षा तापच अधिक होणार असेल तर या सुविधेच्या कौतुकाचे ढोल पिटण्यात काय अर्थ! आधार कार्डाची सक्ती आणि व्याप्ती वाढविणे सरकारसाठी अभिमानाचे असेलही, पण ही सक्ती एखाद्या गरीब मुलीचा जीव घेत असेल तर कसे व्हायचे! सर्वोच्च न्यायालयानेही आधार कार्डच्या सक्तीबाबत दोन वर्षांपूर्वी नकारात्मक निरीक्षण नोंदवले होते. सरकारी लाभासाठी आधार कार्ड सक्तीचे नाही, असे सरकारच्याच मंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले होते. तरीही झारखंडमध्ये या

सक्तीचा अतिरेक

झाला. रेशनचे धान्य या ‘सरकारी लाभा’पासून एका गरीब कुटुंबास वंचित ठेवले गेले आणि त्या कुटुंबातील ११ वर्षीय चिमुरडीने अन्नान्न करीत प्राण सोडले. हा सगळाच प्रकार प्रशासनाची संवेदनशीलता आणि सामाजिक जाणीव यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. आधीच आधार कार्डची सक्ती विरोधकांच्या टीकेच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सामान्य जनतादेखील या सक्तीच्या ससेमिऱ्यामुळे वैतागली आहे. गेल्या वर्षी जनतेला नोटाबंदीमुळे उन्हातान्हात रांगेत उभे राहावे लागले होते. आता ‘आधार’सक्तीच्या झळा तिला सोसाव्या लागत आहे. आधार कार्ड-पॅन कार्ड लिंक, आधार कार्ड-मोबाईल लिंक, बँक खाते, मतदार ओळखपत्र-आधार कार्ड लिंक, अशा विविध गोष्टींमुळे जनतेला आधार कार्ड म्हणजे ‘भीक नको…’ असे वाटत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीही या आधारसक्तीतून सुटली नाही. जन्मदाखल्यापासून मृत्यूच्या दाखल्यापर्यंत आधार कार्डची लिंक सक्तीची झाली आहे. त्यात आधार आणि गरीबाचा मृत्यू अशी आणखी एक दुर्दैवी ‘लिंक’ झारखंडमधील घटनेने समोर आणली आहे. आधार कार्ड जीवनाचा ‘आधार’ बनावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे, पण दारिद्र्यरेषेखालील जनतेची अवस्था जर त्याच्या अतिरेकी सक्तीमुळे ‘ना आधार, ना उद्धार’ अशी होणार असेल तर हे प्रयत्न फोल ठरतील. झारखंडमध्ये ‘आधार’चा ‘भूकबळी’ ठरलेल्या संतोषी कुमारीच्या दुर्दैवी मृत्यूने दिलेला हा इशारा आहे.