सेवार्थ प्रणालीत सुधारणा होईपर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार द्या!

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

जिल्हा परिषद – पंचायत समितीमधील कर्मचाऱयांचे पगार काढण्यासाठी असलेल्या जिल्हा परिषद-पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीत अद्यापि सुधारणा केलेली नाही. यामुळे जिल्हा परिषद-पंचायत समितीच्या कर्मचाऱयांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन श्रेणी देण्यास सुरुवात झालेली नाही म्हणून तर या प्रणालीत सुधारणा होईपर्यंत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या कर्मचाऱयांना ऑफलाइन पद्धतीने सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन आणि महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाचे राज्याचे मुख्य सचिव यू.जी.एस. मदान यांच्याकडे एक निवेदन सादर केले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष बलराज मगर, संपर्क सचिव शरद भिडे, रामचंद्र मडके (सल्लागार) यांनी दिली. इतर सरकारी कर्मचाऱयांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळण्यास सुरुवात झाली आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

सध्या शिक्षकांना जिल्हा परिषद ऑफलाइन पद्धतीने सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार देते तीच पद्धत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील इतर कर्मचाऱयांचे पगार देण्यासाठी सुरू करावी, अशी या संघटनांची मागणी आहे. जिल्हा परिषद-पंचायत राज सेवार्थ प्रणाली ही राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाची महाआयटीची एक स्वयंचलित प्रणाली आहे. या प्रणालीत कर्मचाऱयांची श्रेणी, पद, इतर भत्ते यानुसार पगार निघतात. सध्या सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याची पद्धत या प्रणालीत फिट केलेली आहे. आता सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचे लागू केलेले आहे.

लवकरच आदेश निघणार
यावेळी सकारात्मक चर्चा होऊन ग्राम विकास विभाग उप सचिवांनी ऑफलाइन वेतन काढण्याबाबतचे सुधारित आदेश लवकरच निर्गमित करण्याचे आश्वासित केले. यावेळी विजय सूर्यवंशी अध्यक्ष लेखा संघटना, रामचंद्र मडके सल्लागार जिल्हा शाखा ठाणे, राजन मंडलिक ठाणे व आरोग्य संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.