जेएनपीटी सेझमधील जमीनींचा  लिलाव  प्रती चौ. मी. ५ हजार ५०० दराने

सामना प्रतिनिधी । उरण

जेएनपीटीच्या २७७ हेक्टर जमीनीवर सुरु होणारा बहुउद्देशिय सेझ स्थानिकांसाठी वरदान ठरणार असुन फेब्रुवारी २०१८ अखेरपर्यत २० कंपन्यांना लिलाव पध्दतीने जमीनीचे वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी साधारणता प्रति चौरस मीटरसाठी ५५०० रुपयांपर्यत दर आकारण्यात येणार आहे. या आधीच सेझ प्रकल्पात पहिल्या सहा कंपन्यांना लिलाव पध्दतीने जमीनीचे वाटप करण्यात आले असुन त्यांच्याकडून १५० कोटीची गुंतवणुक अपेक्षित आहे. जेएनपीटीच्या या बहुउद्देशिय सेझमध्ये साधारणता २१५० स्थानिकांना नोकऱ्या उपलब्ध होणार असल्याची माहिती जेएनपीटीचे प्रभारी अध्यक्ष नीरज बन्सल यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली.

जेएनपीटी बंदरात होणारी विकास कामे, विविध प्रस्तावित योजना आणि प्रकल्पग्रस्तांबाबतची जेएनपीटीची भुमिका मांडण्यासाठी जेएनपीटीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. जेएनपीटीचे प्रभारी अध्यक्ष नीरज बन्सल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित पत्रकार परिषदे प्रसंगी ट्रस्टी महेश बालदी, कामगार ट्रस्टी दिनेश पाटील, रवी पाटील, जेएनपीटी व्यवस्थापक एन. के. कुलकर्णी, मनिषा जाधव आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेत माहिती देताना जेएनपीटी प्रभारी अध्यक्ष नीरज बन्सल यांनी जेएनपीटीच्या बहुउद्देशीय सेझची माहिती दिली. २७७ हेक्टर क्षेत्रात जेएनपीटी सेझ उभारण्यात येणार आहे. प्रस्तावित सेझसाठी देशाबराबरच परदेशातील गुंतवणुकदारही मोठया प्रमाणात आकर्षीत झाले आहेत. २० कंपन्याहून अधिक कंपन्यांनी त्यांचा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी अनुकुलता दर्शविली आहे. त्यासाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभुत सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत. यासाठी कंपन्यांना जमीनी देताना ई-टेंडरिंग करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक दर असलेल्या निविदांवर आधारित जमीनीचा दर ठरविण्यात येणार आहे. जेएनपीटी सेझ स्थानिकांसाठी महत्वाचा ठरणार आहे. जेएनपीटीच्या सेझमुळे स्थानिकांच्या आर्थिक प्रगतीत वाढ होणार असल्याचा दावाही बन्सल यांनी केला.

जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय हक्कासाठी पारदर्शक व सुलभ योजनाही जेएनपीटीने आखली आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित प्रक्रियेला विलंब होऊ नये आणि गैरसमजुत होऊ नये यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. तीन गटात राबविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित योजनेमुळे जेएनपीटी आणि त्यावर आधारीत असलेल्या इतर टर्मिनल्समध्ये प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील प्रत्येकी एका सदस्याला नोकरी मिळणार आहे. यामध्ये जेएनपीटी आणि त्यावर आधारित असलेल्या टर्मिनल्समध्ये नोकऱ्या न मिळालेल्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच सेवा निवृत्तीनंतरही त्यांच्या पुढील सदस्याला नोकरीत प्राधान्य दिले जाणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित योजनेत पारदर्शकता यावी म्हणुन प्रकल्पग्रस्तांची यादी जेएनपीटीच्या वेब साईटवर टाकण्यात आली आहे. ३५२४ भागधारकांपैकी ९५९ भागधारकांना सिडकोने ई-लॉटरीव्दारे जमीनीचेही वाटप करण्यात आले आहे. जेएनपीटीच्या नावे गहाळ झालेल्या ३२५ भागदारांपैकी १९७ भागधारकांची नावे जेएनपीटीने शोधुन काढली आहेत. तर १२८ भागधारकांची नावे शोधण्यात जेएनपीटीला अद्यापही यश आलेले नाही. यासाठी १२ ग्रामपंचायतींशी संवाद साधण्यात आला आहे. यासाठी २६ फेब्रुवारी रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली असुन या बैठकीनंतरच अंतिम यादी जाहीर केली जाणार आहे. त्यानंतरच नोकरीस पात्र असलेल्या उमेदवार ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती जेएनपीटी प्रभारी अध्यक्ष नीरज बन्सल यांनी पत्रकार परिषदेतुन दिली. यावेळी त्यांनी जेएनपीटी व इतर टर्मिनलमध्ये सामावून घेण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची आकडेवारीही सादर केली.

जेएनपीटीने प्रकल्पग्रस्तांसाठी आणि स्थानिकांच्या नोकरी संदर्भातील कौशल्यात सुधारणा करण्यासाठी सिडको-जेएनपीटी यांनी संयुक्तिकपणे मल्टी स्कील सेंटर सुरु करण्याचा इरादा स्पष्ट केला आहे. यामध्ये आवश्यक ते प्रशिक्षण देऊन सुधारित कौशल्यबळ निर्माण केले जाणार आहे. त्यामुळे स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्तांना पोर्ट टर्मिनल,मेरिटाईम लॉजिस्ट्रीक्स,पोर्ट युजर्स तसेच सर्व्हिस क्षेत्रात नोकरीच्या मोठया संधी निर्माण होतील असा दावाही बन्सल यांनी केला.

स्थानिक मच्छीमारांसाठी ससुन डॉकच्या धर्तीवर उरण परिसरात फिशिंग हब सुरु करण्याची योजना जेएनपीटीनी आखली आहे. ज्यामध्ये पोर्ट स्टोरेज आणि आधुनिक साधनांद्वारे मच्छीमार समाजासाठी विविध व्यवसायाच्या संधी निर्माण होणार आहेत. यासाठी मत्स्त्य आयुक्त आणि बंदर विभाग अधिकाऱ्यांबरोबर लवकरच बैठक होणार असल्याची माहिती बन्सल यांनी पत्रकार परिषदेतुन दिली.

डीपीडी धोरणाला केला जाणार विरोध चुकीचा असल्याचे सांगतानाच यामुळे एकही सीएफएस बंद पडलेले नाही.किंबहुना बेरोजगारीचेही संकट आलेले नसल्याचा दावाही बन्सल यांनी केला. विविध प्रकल्पात स्थानिकांचीच कामगार भरती प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी यासाठीही जेएनपीटी प्रयत्नशिल असल्याचेही बन्सल म्हणाले.