मुंबईतील सर्वात श्रीमंत जॉली मेकर 1 इमारतीवर प्रशासकाची नियुक्ती

सामना ऑनलाईन । मुंबई

मुंबईतील कफ परेडमधील सर्वात श्रीमंत जॉली मेकर 1 या इमारतीवर अखेर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या इमारतीतल राजेंद्र कारला आणि सरला बेदी यांनी व्यवस्थापकीय समिती योग्य काम करत नसून पैशांचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप करत इमारतीवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. ती मागणी मान्य करून 40 वर्षांपूर्वीच्या या इमारतीवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या हाऊसिंग सोसायटीमध्ये 25 माळ्यांच्या टॉवरसह 10 बंगल्यांचा समावेश आहे. सर्वात श्रीमंत हाऊसिंग सोसायटी असूनही इमारतीच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे उघड झाले आहे. सोसायटीच्या डागडुजी आणि देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी सोसायटीने १२ कोटींचा प्रस्तावीत खर्च ठेवल्याने सदस्यांमधील वाद उफाळून आला होता. सोसायटीच्या निधीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करून काही सदस्यांनी सेक्रेटरी आणि सदस्यांना पदावरून हटवून प्रशासक नेमण्याची मागणी केली होती. तसेच 2010 मध्ये इमारतीला लागलेल्या आगीमागे देखभाल दुरुस्तीचा अभाव आणि सोसायटी सदस्यांचे दुर्लक्ष असल्याचे सांगितले होते.

सोसायटीचे खजिनदार असलेल्या महेश लालावानी यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. आताची कमिटी 2015 मध्ये स्थापन झाली होती. त्यानंतर तीनजणांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर दोनजणांची नियुक्ती करण्यात आली. ती अवैध असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. त्यानंतर समितीतील आणखी दोघांनी राजीनामा दिला, त्याजागी इतर दोघांची नियुक्ती करण्यात आली. या घटनांनंतर सोसायटी आणि सदस्यांमधील वाद वाढत गेले. त्यामुळे सोसायटीवर प्रशासक नेमण्याची मागणी जोर धरू लागली. सोसायटीत मोठ्या प्रमाणात विधवा आणि ज्येष्ठ नागरिक राहतात. सोसायटीच्या भाड्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातूनच त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. तसेच अनेकांची मुले या वादात पडू इच्छित नाहीत. त्यामुळे असे सदस्य याविरोधात आवाज उठवत नसल्याचे सदस्यांनी सांगितले.

या सोसायटीतील सदस्यांना देखभालीसाठी खिशातील एक नवा पैसाही खर्च करावा लागत नाही. सोसायटीच्या समभागातून आणि भाड्यातून येणाऱ्या पैशांमधून त्यांचा सोसायटीच्या देखभालीचा आणि करांचा खर्च भागवण्यात येतो. दरवर्षी प्रत्येक सदस्याला सुमारे 5 ते 10 लाखांचा डिव्हिडंट मिळतो. तसेच सोसायटीच्या कमिटीवर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने पैशांचा अपहार झाल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे. या वादाला पूर्णविराम मिळाला असून शहरातील सर्वात श्रीमंत सोसायटीचे काम आता प्रशासक पाहणार आहेत.