कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचा असहकार आंदोलनाचा इशारा

सामना प्रतिनिधी । नगर

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या आश्वासित व मान्य मागण्यांची पूर्तता आणि अंमलबजावणी होत नसल्याने शिक्षकांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी 11 जानेवारीपासून राज्यभरात आंदोलन सुरू केले असून जानेवारी अखेरपर्यंत आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास बारावीच्या बोर्ड परीक्षेच्या काळात असहकार आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यभरात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनांनी तहसीलदार, आमदार, मंत्र्यांना निवेदने दिली आहेत. आंदोलनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात आज रोजी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निवेदन देऊन निदर्शने करण्यात आली.

नगर शहर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पाटील यांना निवेदन देऊन जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. यावेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रा.रवींद्र देवढे, प्रा. डॉ नवनाथ टकले, प्रा.शिवाजी हडोळे, प्रा.राजेंद्र जाधव, प्रा.यु.बी.लांडगे, प्रा.भाऊसाहेब कचरे, आर.बी.आठरे, कैलास गोरे, भाऊसाहेब गव्हाणे, कैलास कोरके, दादासाहेब महानोर, सतीश शिर्के, भास्करराव जाधव, एस.के.बोरुडे, प्रा ईश्वर म्हस्के, प्रा शरद कोरडे, प्रा. रामदास गदादे, प्रा. उद्धव उगले, प्रा. भाऊसाहेब गव्हाणे, प्रा. तानाजी काळुंगे, प्रा. पवार बी. जी., प्रा गागरे यू जे., प्रा. रामचंद्र डोळे, प्रा. अशोक मोरे आदी उपस्थित होते.

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व तोपर्यंत केंद्राप्रमाणे राज्य शासनाचा वाटा 10 टक्क्यावरून 14 टक्के करून कर्मचार्‍यांच्या खात्यावर जमा करावा, कायम विना अनुदान तत्वावरील मूल्यांकनास पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी घोषित करून त्यांना त्वरित अनुदान मिळावे, माहिती तंत्रज्ञान विषय अनिवार्य करून अनुदानित करावा, 24 वर्षे सेवा झालेल्या सर्व शिक्षकांना विनाअट निवडश्रेणी द्यावी, केंद्राप्रमाणे शिक्षकांना 4800 रुपये, 5400 व 6600 रुपये ग्रेड पे गृहित धरून 7 व्या वेतन आयोगाचे सूत्र लागू करावे, शिक्षण विभागातील सर्व रिक्त जागांवर नेमणुका करून प्रभारी राज संपुष्टात आणावे, वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीसाठी कॅशलेस प्रणाली लागू करावी, सेवा निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, शिक्षक सेवक योजना रद्द करावी व तोपर्यंत त्यांचे मानधन 7 व्या वेतन आयोगाच्या सूत्रानुसार वाढवावे, संचमान्यतेतील त्रुटी दूर कराव्यात, कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रशासन स्वतंत्र करावे आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.