कल्याण-डोंबिवलीतील 10 हजार कुटुंबांचा संसार मे अखेर रस्त्यावर

प्रातिनिधिक फोटो

सामना प्रतिनिधी, कल्याण

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासनाने धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींची यादी तयार केली आहे. यानुसार तब्बल 378 इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. पैकी 210 इमारती धोकादायक असून 168 इमारती अतिधोकादायक आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून मे अखेरपर्यंत धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा धाडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सुमारे 10 हजारांहून अधिक कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर संसाराचा गाडा घेऊन आसरा घ्यायचा कुठे, या विचाराने रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

पावसाळ्याची चाहूल लागताच पालिका क्षेत्रातील मरणासन्न उभ्या असलेल्या धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सर्वांना हैराण करतो. 2015 साली ठाकुर्लीतील धोकादायक ‘मातृछाया’ इमारत कोसळून आठ जणांचा बळी गेल्याच्या घटनेनंतर प्रशासन पावसाळ्याआधी दोन महिने जागे होऊन खबरदारीच्या उपाययोजनेच्या मागे लागते. मात्र ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा धाडण्यातच अधिकारी धन्यता मानतात. पावसाळ्याव्यतिरिक्त आठ महिने प्रशासन काहीही हालचाल करत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. प्रशासनाने धोकादायक इमारती तातडीने रिकामी करण्याचे आदेश दिले असले तरी रहिवाशांनी पुनर्वसन झाल्याखेरीज इमारती रिकामी करणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे.

मालक-रहिवासी वादात पुनर्विकास रखडला
भाडेकरू आणि इमारत मालकांमध्ये समेट घडवणे खरे तर पालिका आयुक्तांना सहज शक्य आहे. पुनर्विकासात रहिवाशांचे हक्क अबाधित ठेवले तरच ना हरकत परवाना दिला जाईल, असा फतवा जरी काढला तरी बरेच प्रश्न निकाली निघू शकतात. मात्र प्रशासन इमारत मालकांची तळी उचलण्यात धन्यता मानतात, असा उघड आरोप भाडेकरूंचा आहे. 25 वर्षांहून अधिक काळ रहिवासी या इमारतींमध्ये राहतात. पागडी पद्धतीने एकदाच ठोक रक्कम देऊन त्यांनी घरे घेतली आहेत. शिवाय महिन्याला भाडेही देतात. त्यामुळे हक्काच्या घराची त्यांची मागणी रास्त आहे.