बेकायदा बांधका प्रकरणी गुन्हे दाखल केलेल्या 211 बिल्डरांवर काय कारवाई केली? नागरिकांचा संतप्त सवाल

सामना प्रतिनिधी । डोंबिवली

स्मार्ट सिटीकडे वेगाने वाटचाल करणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली महापालिका कार्यक्षेत्रात बेकायदा बांधकामांचे इमले वाढतच आहेत. पालिकेने गेल्या चार वर्षांत बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या 211 बिल्डरांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र एकाही बिल्डरांवर पुढे काहीच कारवाई झाली नाही. गुन्हे दाखल करण्यापलीकडे या बिल्डरांवर पालिका प्रशासनाने काय कारवाई केली, असा संतप्त सवाल कल्याण-डोंबिवलीकर विचारत आहेत.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका कार्यक्षेत्रात 68690 बांधकामे अनधिकृत असल्याचा सरकारी अहवाल आहे. यामुळे पालिकेचा, महसूल विभागाचा कोटय़वधीचा महसूल बुडाला. शिवाय नागरी सुविधा पुरवतानाही ताण वाढत असल्याने ग्रामीण भागातील 27 गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. ही गावे पालिकेत घेऊन अनधिकृत बांधकामांना चाप लावून नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्याचे शासनाचे धोरण होते. मात्र चित्र उलटेच दिसले. 27 गावांत अनधिकृत बांधकामे थांबण्याऐवजी वाढतच आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे शासनाच्या रिकाम्या जागाही भूमाफियांनी सोडलेल्या नाहीत. पालिका, महसूल, मेरिटाइम बोर्डाचे अधिकारीही बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याचे चित्र आहे.

27 गावांसह कल्याण-डोंबिवलीत बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या211 बिल्डरांवर पालिकेने विविध पोलीस ठाण्यात बीएमसी आणि एमआरटीपी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले. मात्र एकाही बिल्डरावर पुढे काहीच कारवाई झाली नाही. पोलिसांना वेळेत कागदपत्रे पुरवली जात नाहीत. गुन्हा दाखल केला की संबंधित बिल्डरला वॉर्ड ऑफिसात बोलावून कागदपत्रे तपासण्याऐवजी बंद दाराआड तोडपाणी करण्यातच अधिकारी धन्यता मानतात. शिवाय पोलीस स्वतःहून काहीच तपास करत नाहीत त्यामुळे केवळ सोपस्कार म्हणून गुन्हे दाखल केल्याचे स्पष्ट होते.

‘मोक्का’चा प्रस्ताव बासनात
अनधिकृत बांधकामांना चाप बसवण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांनी प्रशासनाला मोक्काअंतर्गत प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र असा प्रस्ताव तयार होण्याआधीच त्यांची बदली झाली. वेलरासू यांची बदली झाल्यानंतर प्रशासनाने हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला.