कणकवली शहरातील सांडपाण्याचा प्रश्न रडारवर

सामना प्रतिनिधी । कणकवली

गेल्या अडीच वर्षात कणकवली शहरातील सांडपाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नगरपंचायतीने काय उपाययोजना केल्या, असा सवाल करीत उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर यांना अभिजीत मुसळे यांनी कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. चर्चेत शिवसेना नगरसेवक सुशांत नाईक यांच्यासह बहुतांश नगरसेवकांनी सहभाग घेत सांडपाण्याचा निचरा होण्यासाठी परबवाडी ते कामत सृष्टीसह बांधण्यात येत असलेल्या गटारांच्या कामावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी पारकर व अन्य नगरसेवकांत खडाजंगी झाली. त्यानंतर काम चुकीचे होत असेल तर प्रशासनाने पाहणी करावी, त्रुटी असतील तर दोषींवर कारवाई करावी, अशी भूमिका पारकर यांनी घेतली. येत्या आर्थिक वर्षापासून बांधकाम परवानगी छाननी शुल्क प्रस्ताव आकारण्याबाबत ठराव घेण्यात आला.

नगरपंचायतची विशेष बैठक नगरपंचायतच्या प. पू. भालचंद्र महाराज सभागृहात नगराध्यक्षा माधुरी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर, मुख्याधिकारी अवधूत तावडे उपस्थित होते.

कामतसृष्टी येथील गटाराच्या कामावर अभिजीत मुसळे यांच्यासह नाईक, समीर नलावडे, बंडू हर्णे, किशोर राणे यांनी आक्षेप घेतला. गटारातून पाणी निचरा होणार नसेल तर नगर पंचायतीचे ८० लाख वाया का घालविलेत? कामाच्या ठिकाणी आर्किटेक्ट फिरकलाच नाही. कामाचा प्राथमिक सर्व्हे चुकीच्या पध्दतीने झाला. फिल्टरेशन प्लान्टबाबत कार्यवाही नाही. सांडपाण्याबाबत गेल्या अडीच वर्षात काय कार्यवाही केली? असे प्रश्न करण्यात आले.

मात्र तुम्हीही यापुर्वी सत्तेत असताना काय केले? असा प्रति प्रश्न पारकर यांनी केला. नगर पंचायतीच्या इतर कामांचे श्रेय तुम्ही घेता, तर हे चुकीचे काम झाले, त्याचीही जबाबदारी स्वीकारा, असे नलावडे व मुसळे यांनी सांगितले. या विषयावर जोरदार वादंग झाला. बंडू हर्णे म्हणाले, मी व सुशांत नाईक हे जाहीररित्या ठेकेदार, बिल्डर आहोत, त्याचा आम्हाला अभिमान आहे. मात्र आम्ही छुपे ठेकेदार नाही. कामतसृष्टीकडील त्या गटाराला आता फिल्टरेशन नाही तर सांडपाणी लिफ्टिंगचा प्लान्ट बसवावा लागणार, असे किशोर राणे यांनी सांगितले. अखेर या कामाबाबत मी स्वतः लक्ष घालतो, असे सांगत मुख्याधिकाऱ्यांनी या विषयावर पडदा टाकला.

नळ कनेक्शनला मीटर बसविण्यात आल्याने पाणीपट्टी धोरण ठरविण्याबाबत व त्याअनुषंगाने ही उपविधी तयार करून ती सभागृहात मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितले. बांधकाम परवानगीबाबत प्रस्ताव सादर करताना आता नगर पंचायतीमध्ये छाननी शुल्क प्रस्तावासोबतच स्वीकारण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्याधिकाऱ्यांनी दिली. याला सर्वच नगरसेवकांनी विरोध करीत सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी नगरसेवकांचे या विषयावर एकमत झाले. अखेर चर्चेअंती याबाबत ऑडिट पॉईंट निघाला असल्याने ठराव करणे गरजेचे आहे. अन्यथा या विषयावर सभागृहात मतदान घ्यावे लागेल व हा ठराव ३०८ कलमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीसाठी पाठवावा लागेल, असे मुख्याधिकारी तावडे यांनी सांगितले.