भाजप- काँग्रेसच्या वकिलांचा सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

कर्नाटकमधील त्रिशंकू विधानसभेचा वाद शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. त्यावेळी भाजपच्या वतीने अॅड. मुकुल रोहतगी, काँग्रेसच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी, जनता दल सेक्युलरच्या वतीने अॅड. कपिल सिब्बल आणि राम जेठमलानी तर कर्नाटक सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषाम मेहता यांनी न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्यासमोर आपापली बाजू मांडली.

– मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेल्या येडियुरप्पा यांच्या वतीने अॅड. रोहतगी यांनी खंडपीठासमोर दोन पत्रे सादर केली.

– सरकारची बाजू मांडताना ऍड. रोहतगी म्हणाले, राज्यात भाजप हा सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष ठरल्याने या पक्षाने सत्तास्थापनेसाठी दावा केला. बहुमत असल्याने येडियुरप्पा यांची विधिमंडळ नेतेपदी निवड करण्यात आली. त्यांना पाठिंबा देणाऱया सर्व आमदारांची यादी राज्यपालांना सादर करणे बंधनकारक नव्हते, परंतु विधानसभेत नक्कीच बहुमत सिद्ध करतील, असेही अॅड. रोहतगी म्हणाले.

– राज्यपालांनी स्थिर सरकार देणाऱया पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रण दिले आहे. काँग्रेस-जेडीएसच्या पत्रात सर्वच आमदारांच्या सह्यादेखील नाहीत. विधानसभेत जेव्हा बहुमत चाचणी होईल तेव्हा चित्र स्पष्ट होईल, असेही रोहतगी म्हणाले.

– बहुमत सिद्ध करण्याची संधी पहिली कुणाला द्यावी हा आपल्याला प्रश्न पडला आहे. हा आकडय़ांचा खेळ आहे हे आपल्याला माहीत आहे. येडियुरप्पा यांनी बहुमताचा दावा केला आहे. त्यामुळे आपल्यासमोर आता दोनच पर्याय आहेत. एक म्हणजे भाजपला पहिली संधी देणाऱया राज्यपालांच्या निर्णयाची घटनात्मक वैधता तपासावी व दुसरा म्हणजे शनिवारी विधानसभेत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश द्यावेत.

– काँग्रेसचे वकील सिंघवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, बहुमत चाचणीसाठी सर्वप्रथम संधी कुणाला मिळणार, काँग्रेस-जेडीएस युतीला की भाजपला?

-न्यायमूर्ती बोबडे म्हणाले, ज्याला संधी मिळेल त्यांनी सर्वप्रथम बहुमत सिद्ध करावे. शेवटी कुणाला बहुमत मिळाले हे विधिमंडळातच ठरणार आहे.

– यावर न्यायमूर्ती सिक्री म्हणाले, सर्वात आधी आपण बहुमत चाचणी घ्यायला हवी आणि याबाबत काय ते विधिमंडळालाच ठरवू दिले पाहिजे.

– काँग्रेस आणि जेडीएसकडे बहुमत असताना भाजप बहुमत सिद्ध करू शकते असे राज्यपालांना कसे काय वाटू शकते, असा प्रश्नही सिंघवी यांनी उपस्थित केला. येडियुरप्पांची बाजू मांडणारे ऍड. रोहतगी म्हणतात की, त्यांच्याकडे बहुमत आहे पण त्याला आधार काय आहे, त्यांच्याकडे आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र आहे काय की फक्त तोंडी आश्वासनावर त्यांचा हा दावा आधारलेला आहे.

-अॅड. सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना राज्यपालांच्या निर्णयावर बोलण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना तेथेच थांबवले. जर बहुमत चाचणीबाबत उभय पक्षांमध्ये सहमती असेल तर हा युक्तिवाद काय कामाचा, असा सवाल खंडपीठाने केला.

– कर्नाटक सरकारची बाजू मांडणाऱया अॅड. तुषार मेहता यांनी काँग्रेस-जेडीएस युतीच्या आमदारांची सही असलेले पत्र राज्यपालांना मिळालेले नाही. राज्यपालांकडील पत्रात काँग्रेसच्या फक्त 78 आमदारांची नावे नमूद करण्यात आलेली आहेत असे सांगितले.

– अॅड. सिब्बल यांनी शनिवारीच बहुमत चाचणी घेण्याबाबत सहमती दर्शविली.

– त्यावर अॅड. रोहतगी यांनी त्याला हरकत घेतली. विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड करायची आहे. इतर अनेक प्रक्रियांसाठीही वेळ लागणार आहे. त्यामुळे चाचणी सोमवारी ठेवावी अशी मागणी केली.

– याच दरम्यान राम जेठमलानी यांनीही राज्यपालांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला.

– सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने शनिवारीच बहुमत चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला. तोपर्यंत राज्यपालांनी अँग्लो इंडियन आमदाराची निवड करू नये, असेही स्पष्ट केले.

– येडियुरप्पा यांनीदेखील महत्त्वाचे तसेच धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत असे खंडपीठाने बजावले. तसादेखील धोरणात्मक निर्णयासाठी येडियुरप्पांकडे आता वेळ नाही. कारण ते आता दुसऱया गोष्टींमध्येच व्यस्त असतील असा पंचही न्यायमूर्ती सिक्री यांनी लगावला.

– विधिमंडळातील सर्वात वरिष्ठ सदस्याची विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड करावी. तसेच पोलीस महासंचालकांनी या प्रक्रियेदरम्यान सर्व आमदारांच्या सुरक्षेवर भर द्यावा, असेही खंडपीठ म्हणाले.
‘रिसॉर्ट’च्या मालकाला मुख्यमंत्री बनायचंय!

सुनावणीवेळी भाजपचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी ‘काँग्रेस-जदसेच्या आमदारांना कर्नाटकाबाहेरील रिसॉर्टमध्ये कोंडून ठेवले आहे’ असे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती सिक्री यांनी मिष्किल टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, सोशल मीडियावर फिरणारा एक मेसेज माझ्या वाचनात आला. त्यात रिसॉर्टच्या मालकानेच म्हणे राज्यपालांना पत्र धाडलेय. माझ्याकडे ११७ आमदार आहेत. मला सरकार स्थापू द्या!