कठुआ गँगरेप’ सर्वोच्च न्यायालयात; खटला कश्मीरबाहेर चालवा!

supreme-court

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

अवघा देश हादरविणाऱ्या कठुआ बलात्कारप्रकरणी आता पीडितेच्या वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा खटला जम्मू-कश्मीरबाहेर चालविण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. त्यावर न्यायालयाने मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती सरकारला नोटीस बजावून २७ एप्रिलपर्यंत उत्तर मागितले आहे. दरम्यान, पीडितेचे कुटुंब आणि वकिलांना सुरक्षा देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

पडितेच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी पीडितेच्या वडिलांची बाजू मांडली. याप्रकरणी जम्मू-कश्मीर पोलिसांच्या तपासावर समाधान व्यक्त करताना सीबीआय चौकशीला विरोध करण्यात आला, तसेच राज्यात ध्रुवीकरणाचे वातावरण पाहता हा खटला चंदिगडला चालविण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली. सीबीआय चौकशी करावी का नाही याबाबत आम्ही काही सांगणार नाही, मात्र राज्याबाहेर खटला चालविण्याच्या मागणीवर जम्मू-कश्मीर सरकारने आपले म्हणणे २७ एप्रिलपर्यंत मांडावे असे आदेश न्यायालयाने दिले.

पीडितेच्या वकिलास बलात्काराची धमकी
कठुआतील आठ वर्षांच्या चिमुरडीची बलात्कार करून हत्या केल्या प्रकरणाचा खटला दीपिकासिंह राजावत लढवत आहेत. पीडितेचा खटला लढवत असल्यामुळे मला बलात्कार आणि हत्येच्या धमक्या दिल्या जात आहेत असे राजावत यांनी आज न्यायालयात सांगितले. मला बार असोसिएशनने वाळीत टाकले आहे. यापुढे उदरनिर्वाह कसा करीन माहीत नाही. मला हिंदूविरोधी असल्याचे सांगून समाजाबाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सुरक्षा द्या!
पीडितेचे कुटुंबीय तसेच पीडितेचे वकील दीपिकासिंह राजावत आणि त्यांचे कौटुंबिक मित्र तालिद हुसेन यांना जम्मू-कश्मीर पोलिसांनी योग्य सुरक्षाव्यवस्था द्यावी असे आदेश न्यायालयाने यावेळी दिले.

कठुआ, उन्नावच्या घटनांना मोदी जबाबदार!
कठुआ आणि उन्नावमधील घटनांवरून देशभरात संतापाचे वातावरण पसरले असतानाच देशामधील ४९ सनदी अधिकाऱयांनी या दोन्ही घटनांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. या दोन्ही भयानक घटनांना दुसऱया कोणापेक्षा मोदी हे जास्त जबाबदार आहेत अशी टीका त्यांनी केली. या निवृत्त नोकरशहांनी मोदी यांना एक खुले पत्र पाठवून त्यांच्यावर हा निशाणा साधला आहे. कठुआ घटनेतील आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आणल्याबद्दल पोलिसांनी आठ वकिलांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे.

आरोपींची मागणी – नार्को टेस्ट करा!
या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी आणि दोषी आढळल्यास फाशी द्यावी, तसेच आमची नार्को चाचणी करा अशी मागणी आरोपींनी केली आहे.

राज्य सरकारकडून शीख वकिलांची नियुक्ती
धार्मिक रंग दिला जात असल्याने या खटल्यात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी शीख समाजाच्या दोन विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भूपेंदर सिंग आणि हरिंदर सिंग हे जम्मू-कश्मीर सरकारची बाजू न्यायालयात मांडतील.