जनजागृती करूनही मतदानाचा टक्का घटला

सामना प्रतिनिधी। संगमेश्वर

रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी सुनील चव्हाण यांनी यावेळी लोकसभा निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली. मतदारांनी घराबाहेर पडून मतदान करावे असे आवाहन सर्वच स्तरातून करण्यात आले होते. मात्र या जनजागृतीला राजिवली मतदान केंद्र अपवाद ठरले. या मतदान केंद्रावरील 60.53 टक्के मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. राजिवली मतदान केंद्रावर पुरुष 132 तर महीला 170 मिळून एकुण 302 मतदान झाले. राजिवली मतदान केंद्रावरची टक्केवारी 39.47 होती लोकसभा निवडणुकीत राजिवली मतदानकेंद्रावर गतवेळेपेक्षा मतदान कमी होवून मतदानाचा टक्का घसरला.

राजिवली मतदान केंद्रावर एकुण 765 मतदार असून त्यामध्ये 353 पुरुष तर 412 महीला मतदार आहेत. 2019 पूर्वी या मतदान केंद्रावर 706 मतदार होते. राजिवली बि.एल.ओ यांनी मतदार यादीत नव्याने 59 मतदारांचा समावेश केला होता. मतदारांची संख्या वाढली मात्र मतदानाकडे मतदारांनी फिरवलेली पाठ चिंतेचा विषय बनला आहे.

मतदानाचा टक्का घसरण्याचे कारणे

गडनदी प्रकल्पामुळे विस्थापित झाल्यानंतर मतदान केंद्राची नव्याने रचना करण्यात आली. ती चुकीची असल्याचे बोलले जात आहे. ही रचना भौगोलिक दृष्ट्या मतदारांना अडचणीची ठरत असून 15 कि. मी अंतरामधील 765 मतदारांसाठी एकच मतदान केंद्र असल्याने मतदार मतदान केंद्रावर जाण्यास कंटाळा करत आहेत भौगोलिक दृष्ट्या या ठिकाणी विभागनी करुन तीन मतदान केंद्र असणे गरजेचे असताना सद्यस्थितीत दोनच मतदानकेंद्र अस्तित्वात आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीकरीता या ठिकाणी तीन मतदानकेंद्र असतात. त्यामुळे गतवेळी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत 76 टक्के मतदान झाले होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीकरीता दोनच मतदान केंद्र असल्याने टक्का घसरुन 39.47 वर आला आहे आगामी विधानसभा अथवा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक काळात मतदानकेंद्रांचा ग्रामपंचायत मतदान केंद्रानुसार तीन मतदान केंद्र न झाल्यास परिस्थिती जैसे थे राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राजिवली गावात गडनदी धरण प्रकल्प झाला असून या प्रकल्पामुळे स्थानिकांची घडी विस्कळीत झाली आहे नागरी सुविधांची बोंब असून जिल्हा प्रशासनाने पुर्णत दुर्लक्ष केले आहे. जिल्हाधिका-यांसोबत अनेक बैठका घेवून ही पुनर्वसनाची कामे मार्गी लागत नाहीत. काळंबेवाडी पुनर्वसन गावठाणातील भुखंड प्रकल्पग्रस्तांच्या ताब्यात देण्यासाठी पालकमंत्री रविंद्र वायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत 1 महीन्याच्या आधी भूखंड ताब्यात देण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आले होते मात्र ते सत्यात न उतरल्याने मतदारांमध्ये निरुत्साह दिसून आला आणि त्याचा थेट परिणाम मतदानावर होवून उत्साही मतदारांनी मतदारांनी थेट मतदानाकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले.