चारा खा, पाणी प्या… भुर्रकन तुरुंगात जा!

सामना ऑनलाईन । रांची

देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या ९५० कोटी रुपयांच्या बिहारातील चारा घोटाळ्यात राजद अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव आणि इतर १५ आरोपींना रांचीतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे. लालूंची तत्काळ तुरुंगात रवानगी करण्यात आली असून, ३ जानेवारीला शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. या घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र यांच्यासह सहाजणांची मात्र निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. दरम्यान, टू-जी स्पेक्ट्रमप्रमाणे आपलीही चारा घोटाळ्यातून सुटका होईल अशी आशा लावून लालू बसले होते. मात्र त्यांना जोरदार दणका बसला आहे. लालूंची राजकीय कारकीर्दच पूर्णपणे धोक्यात आली असून, आता ‘चारा खा, पाणी प्या आणि भुर्रकन तुरुंगात जा’, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.

रांचीतील विशेष सीबीआय न्यायालयात शनिवारी सकाळपासून लालु समर्थकांनी मोठी गर्दी केली होती. दुपारी बारानंतर गर्दी वाढली. त्यानंतर न्यायालय परिसरात प्रचंड पोलीस बंदोबस्त वाढविण्यात आला. लालूंसह सर्व २२ आरोपी दुपारी एक वाजता न्यायालयात हजर झाले. लालूंबरोबर त्यांचे पुत्र माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादवही होते. दुपारी साडेतीन वाजता न्यायाधीश शिवपाल सिंह यांनी सर्व आरोपी हजर आहेत का? याची माहिती घेतली. सुरुवातीला जगन्नाथ मिश्रांसह सात जणांचे नाव उच्चारले आणि खटल्यातून दोषमुक्त जाहीर केले. उरलेले १६ जण दोषी असून, ३ जानेवारीला शिक्षा ठोठावली जाईल असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. ही बातमी मीडियाने कोर्टबाहेर येताच जाहीर केली आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे कार्यकर्ते हादरले होते.

दोषी ठरलेला दुसरा खटला
९० च्या दशकात लालूप्रसाद यादव बिहारचे मुख्यमंत्री असताना ९५० कोटी रुपयांचा चारा घोटाळा झाला. घोटाळा एकच असला तरी त्याचे वेगवेगळे खटले सीबीआय न्यायालयात सुरू आहेत. आज सीबीआय विशेष न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरविलेला ३३ वा खटला आहे. चारा घोटाळ्यातील 33 पैकी लालूंवर सात खटले दाखल आहेत. यापूर्वी चाईबास कोषागारातून सरकारी पैशांची लूट केल्याप्रकरणात लालू तुरुंगाची हवा खाऊन आले होते. त्यांना मुख्यमंत्रीपदही गमवावे लागले होते. आज देवघर कोषागारातून बेकायदा ८९ लाख रुपये काढल्याचा दुसऱ्या खटल्यात लालू दोषी ठरले आहेत. १९९१ ते १९९४ या चार वर्षांत देवघर कोषागारातून पैसे काढले. धक्कादायक म्हणजे या कोषागारातून केवळ ४ लाख रुपये देण्याची मंजुरी असताना जनावरांच्या चारा औषधांच्या नावाने ८९ लाख रुपये येथून काढण्यात आले.

कोण होते आरोपी?
लालूप्रसाद यादव, डॉ. जगन्नाथ मिश्र, विद्यासागर निषाद, जगदीश शर्मा, आर. के. राणा, धुव भगत, फुलचंद सिंह, महेश प्रसाद, बेक ज्युलियस, ए. सी. चौधरी, डॉ. कृष्णकुमार प्रसाद, सुधीर भट्टाचार्य, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, संजय अग्रवाल, ज्योती झा, गोपीनाथ दास, सुनील गांधी, सरस्वती चंद्र, साधना सिंह, राजाराम जोशी, सुशील कुमार.

निर्दोष कोण सुटले?
माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, धुव भगत, विद्यासागर निषाद यांच्यासहित एकूण सातजण.

लालू पुढे काय करू शकतात?
लालूंना तीन वर्षांपेक्षा कमी किंवा तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली तर रांची येथील सीबीआय न्यायालय त्यांना जामीन मंजूर करू शकते. पण लालूंना तीन वर्षांपेक्षा जादा कारावासाची शिक्षा झाली तर त्यांना उच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागावी लागेल, असे बिहारमधील प्रख्यात वकील राजेश कुमार यांनी सांगितले.

निकालाआधी लालूप्रसाद काय म्हणाले
माझा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. सर्वांना न्याय मिळू लागला आहे. आम्हालासुद्धा न्याय मिळेल. मी मागासवर्गीय आहे. मलाही न्याय मिळेल. एकच कोंबडी नऊवेळा कापली जात आहे. वकिलांनी आवश्यक ते सारे पुरावे न्यायालयात दिले आहेत. निर्दोष मुक्त होण्यासाठी तेवढे पुरावे पुरेसे आहेत.

२० ट्रक भरून कागदपत्रे
९५० कोटी रुपयांचा चारा घोटाळा १९९६ मध्ये उघडकीस आला. २००० मध्ये बिहारमधून फुटून झारखंड राज्याची निर्मिती झाली. एकूण ६१ खटल्यांपैकी ३९ खटले झारखंडकडे वर्ग करण्यात आले. या घोटाळ्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. तब्बल २० ट्रक भरून कागदपत्रे तयार करण्यात आली. असंख्य नोंदी, आरोपींचा सहभाग, साक्षीदार यासंबंधी हे कागदपत्रे आहेत

आयएएस अधिकारी अमित खरेंनी उघड केला घोटाळा
खुद मुख्यमंत्र्यांपर्यंत धागेदोरे असणारा चारा घोटाळा उघड करण्यात आयएएस अधिकारी अमित खरे यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली होती. मुळचे बिहारचे असलेले अमित खरे १९८५ च्या आयएएस बॅचचे अधिकारी आहेत. प्रचंड राजकीय दबाव, धमक्यांना न घाबरता अमित खरे यांनी चारा घोटाळ्याचे पाळेमुळे खोदली आणि ९५० कोटींचा गैरव्यवहार उघडकीस आणला. ९० च्या दशकात राज्याची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने अर्थ खात्याने बिहारमधील सर्व जिल्हाधिकारी आणि उपायुक्तांना आर्थिक व्यवहारावर करडी नजर ठेवण्याचे आदेश दिले होते. १९९६ ला अमित खरे पश्चिम सिंघभूम जिल्ह्य़ाचे उपायुक्त होते. जानेवारी १९९६ मध्ये पशुसंवर्धन खात्याच्या चाईबास कार्यालयातून ९ ते १० कोटी रुपयांचे देयके सलग दोन महिन्यांत वाटण्यात आली. हा व्यवहार संशयास्पद असल्याचे अमित खरे यांनी शोधून काढले. पशुसंवर्धन कार्यालयाची तपासणी केली आणि चारा घोटाळ्याचे कनेक्शन थेट तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या कार्यालयात असल्याचे लक्षात आले. खरे यांनी दिलेल्या अहवालावर पहिला एफआयआर नोंदविण्यात आला होता.

चारा घोटाळ्यानंतर अमित खरे यांना बिहार सरकारने त्रास दिला. त्यांची वारंवार बदली करण्यात आली. वडिलांची प्रकृती खालावली तेव्हाही खरे यांना रजा दिली नाही. बिहारमधून त्यांची केंद्रात नियुक्ती केली गेली. तेथून पुन्हा झारखंडमध्ये पाठविले. सध्या अमित खरे झारखंड सरकारचे प्रधान सचिव आहेत.

चारा घोटाळा
बोगस वाटपपत्रे आणि चलने तयार करून १९९२ ते १९९४ या काळात देवघर कोषागारातून तब्बल ८९ लाख ४ हजार ४१३ रुपये बेकायदेशीररीत्या काढण्याबाबतचे हे प्रकरण आहे. चारा घोटाळ्य़ासंबंधात लालूप्रसाद यांच्याविरुद्ध एकूण सहा गुन्हे दाखल झालेले आहेत. यामधील एका गुह्याबाबतचा खटला पाटणा, तर पाच गुह्यांसंदर्भातील खटला रांची येथे सुरू आहे. देवघरचा हा गुन्हा आरसी ६८ (अ) ९६ खाली 1996 मध्ये दाखल झालेला आहे.

कागदोपत्री ट्रकऐवजी स्कूटरचा नंबर
पशुपालन खात्याच्या महाभाग अधिकाऱ्यांनी १०० ते १२० क्विंटल चारा आणि डझनभर बैलांची वाहतूक ट्रकमधून केल्याचे कागदोपत्री दाखविले, पण कागदपत्रावर या महाभागांनी ट्रकऐवजी स्कूटरचा नंबर लिहिल्याचे चौकशीत आढळून आलेले आहे.

चारा फार्म हाऊसवर पोहोचलाच नाही
चाऱ्याची खरेदी केली नाही आणि हा चारा फार्म हाऊसवर पाठवलाही नाही. सर्व काम फक्त कागदावर दाखविण्यात आलेले आहे. चारा घोटाळ्य़ाचे हे प्रकरण एक-दोन कोटींपासून सुरू होऊन ते ९०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. मात्र हा घोटाळा नेमका किती रकमेचा हे निश्चित करता आलेले नाही. कारण त्या काळात हिशेब ठेवण्याबाबत मोठी गडबड झालेली होती. हा घोटाळा १९९४ मध्ये समोर आला तेव्हा झारखंड राज्य बिहारपासून स्वतंत्र झालेले नव्हते.

लालूंना घोटाळा माहीत होता…
तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना या घोटाळ्य़ाची फक्त माहितीच नव्हती, तर अर्थ मंत्रालयाचा त्यांच्याकडे अतिरिक्त भार असताना त्यांनी हे पैसे कोषागारातून काढण्याची मंजुरी दिली. याप्रकरणी लालूप्रसाद यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यांना अनेक महिने तुरुंगात काढावे लागले. चारा घोटाळ्य़ाच्या एका प्रकरणात लालूंना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली तेव्हा त्यांनी बिहारचे मुख्यमंत्रीपद आपली पत्नी राबडीदेवी यांच्याकडे सोपविले. २७ ऑक्टोबर १९९७ रोजी लालूंसह ३८ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. यामधील ११ जणांचा खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान मृत्यू झाला. या प्रकरणात तिघेजण माफीचे साक्षीदार झाले. दोघांनी गुह्याची कबुली दिली.