महिलांचे संरक्षण-सुरक्षेबाबत सरकार उदासीन; निर्भया निधीचा केंद्राकडून फक्त 16 टक्केच वापर

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

राजधानी नवी दिल्लीत डिसेंबर 2012 मध्ये एका तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या झाल्याचे प्रकरण देशभर गाजल्यानंतर केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या ‘निर्भया निधी’मधील फक्त 16 टक्के निधीचा वापर केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामुळे महिलांची सुरक्षा आणि संरक्षण याबाबत मोदी सरकार किती उदासीन आहे यावर प्रकाश पडत आहे.

2013-14 मध्ये 1 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून निर्भया निधी स्थापन करण्यात आला. 2014-15 मध्ये या निधीत आणखी 1 हजार कोटी रुपये जमा केले तर 2016-2017 आणि 2017-18 या वित्तीय वर्षात प्रत्येकी 550 कोटी रुपये देण्यात आले. 2018-19च्या अर्थसंकल्पातून निर्भया फंडसाठी 500 कोटी देण्यात आलेले आहेत.

महिलांविषयीच्या योजनांची शिफारस विविध केंद्रीय मंत्रालये, त्यांची विविध माहिती देणे हे मुख्य काम निर्भया निधीअंतर्गत केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाकडे नोडल एजन्सी म्हणून देण्यात आले. या मंत्रालयाअंतर्गत अधिकाऱ्यांची एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली. निर्भया निधीचे नियंत्रण आणि याबाबतची माहिती देण्याचे काम हे या समितीकडे आहे. या समितीने 2015-16 पासून 6 हजार 312 कोटी रुपयांच्या 26 प्रकल्पांची माहिती दिली आणि खर्च केला फक्त 979 कोटी म्हणजे 16 टक्केच खर्च केल्याचे समोर आले आहे.

नऊ प्रकल्प कागदावरच
महिलांसाठी असलेले नऊ प्रकल्प हे सुरू होऊ शकलेले नाहीत. फक्त पीडित महिलांसाठी असलेला केंद्रीय पीडित नुकसानभरपाई हा प्रकारच सुरू आहे. दुसरीकडे केंद्रीय गृह विभागाने एकूण 12 प्रकल्प सुरू करण्याचे प्रस्तावित केले पण निधीचा वापर न करता त्याचे सहा प्रकल्प हे कागदावरच राहिले आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभागाने पाच प्रकल्प प्रस्तावित केले पण त्यापैकी 3 प्रकल्प सुरूच होऊ शकले नाहीत. महिलांविरोधातील गुह्यांच्या तपासासाठी तपास युनिटस्ची स्थापना करणे, संघटित गुन्हे तपास एजन्सी सुरू करणे आणि 6 हजार 655 बसेसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे आदी महत्त्वाचे विषय हे सुरू न झालेल्या प्रकल्पात अंतर्भूत आहेत.

summary- least use of nirbhaya fund from govt