तिहेरी तलाकला सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या तिहेरी तलाकप्रकरणी आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात निकाल जाहीर केला. या अघोरी प्रथेला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या प्रथेला मोडीत काढायचं असल्यास संसदेत विधेयक आणून ते पारीत करावं आणि कायदा बनवावा असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू इच्छित नाही यासाठी संसदेत कायदा बनवण्यात यावा असं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे. कायदा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ६ महिने तिहेरी तलाकवर तात्पुरती स्थगिती घातली आहे. ६ महिन्यात जर याबाबतचा निर्णय झाला नाही तर स्थगिती वाढवण्यात येईल. या स्थगितीचं उल्लंघन केल्यास त्या व्यक्तीला काय शिक्षा होऊ शकेल याचा अजून खुलासा होऊ शकलेला नाही

५ न्यायमूर्तींपैकी ३ न्यायमूर्तींना तलाक हा घटनाबाह्य असल्याचं मत होतं तर २ न्यायमूर्तींनी याबाबत संसदेने कायदा करावा असं मत होतं. अखेर या पाचही जणांनी सुवर्णमध्य काढत याबाबत संसदेने कायदा करावा असं सांगत हा चेंडू सरकारकडे ढकलला

पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ सकाळी अकराच्या सुमारास स्थानापन्न झालं आणि त्यांनी लगेच निकाल जाहीर केला. ११ ते १८ मेदरम्यान याप्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सविस्तर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी निकाल राखून ठेवला होता. तिहेरी तलाकबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते.

‘तिहेरी तलाक पद्धत आम्ही वैध मानत नाही. ही परंपरा सुरू राहावी, असे आम्हाला वाटत नाही, अशी केंद्र सरकारने भूमिका जाहीर केली होती. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने देखील सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात तिहेरी तलाकबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येतील असं सांगितलं होतं. निकाहनाम्यात महिलांना तिहेरी तलाकसाठी नकार देण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकतो का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. या पार्श्वभूमीवर न्यायालय निकाल काय देतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं होतं.