आयकराच्या मर्यादेत कोणताही बदल नाही!

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

 

  • शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास १ लाख रुपयाच्या कमाईवर १० टक्के कॅपिटल गेन टॅक्स
  • म्युचुअल फंडवर मिळणाऱ्या परताव्यावर १० टक्के कॅपिटल गेन टॅक्स लावणार
  • शिक्षण अधिभार ३ टक्क्यांवरून ४ वर नेला
  • इपोर्टेट मोबाईल, टीव्ही महागणार
  • शेअर खरेदी विक्री महागणार
  • शेअर बाजार ३३० अंकांनी कोसळला
  • १९४ Aअंतर्गत एक्झम्पशन लिमिट १० वरून १५ हजार केली
  • ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सवलत बँका, पोस्टातील गुंतवणुकीवरील सवलत १० हजारापासून ५० हजार केली
  • आयकराच्या मर्यादेत कोणताही बदल नाही
  • पगारधारी वर्गाला स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ४० हजार केली
  • ७६ हजार कोटींपेक्षा जास्त प्रत्यक्ष कर हा पगार कमावणाऱ्या व्यक्ती भरतात
  • सोन्याची गुंतवणूक, खरेदी, तारण सोपे करणार
  • नोटाबंदीमुळे १ हजार कोटींचा टॅक्स जमा झाला
  • आयकरामुळे ९० हजार कोटी मिळाले
  • १०० कोटींची उलाढाल असलेल्यांना कृषी कंपन्यांना ५ वर्षांसाठी १०० टक्के कर सवलत
  • १९.२५ लाख नवे टॅक्सपेअर्स २०१६-२०१७मध्ये बघायला मिळाले
  • २०१६-१७मध्ये १२.६ टक्के थेट करात वाढ झाली आहे
  • सकल उत्पन्नाच्या ३.३टक्के वित्तीय तूट २०१८-२०१९ साठी असेल असा अंदाज
  • १६-१७ मध्ये ३.५ टक्के वित्तीय तूट
  • खासदारांचे मानधन आता महागाईनुसार आढावा घेऊन बदलणार
  • राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय ५ लाख राष्ट्रपती ४ लाख उपराष्ट्रपती आणि ३.५ लाख राज्यपालांचे
  • १४ सरकारी कंपन्यांचे शेअर्स आणले जाणार आधार क्रमांकाप्रमाणे प्रत्येक उद्योगाला UID मिळणार
  • निर्गुंतवणुकीतून ८० हजार कोटीं मिळतील असा अंदाज
  • अनेक सरकारी वीमा कंपन्यांचा विलय केला जाईल
  • आरबीआय कायद्यात संशोधन करणार
  • ‘ओएनजीसी’त निर्गुंतवणूक करणार
  • सगळ्या टोल नाक्यांवर फास्ट टॅग प्रणालीचा वापर सुरू केला जाणार
  • ५जी वर चेन्नईमध्ये संशोधनाला सुरुवात होणार
  • क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आल्यानंतर बिटकॉईनचा दर आणखीनच घसरला
  • क्रिप्टो करन्सीच्या वापराला बंदी घालणार
  • आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स साठी राष्ट्रीय कार्यक्रम हाती घेतला जाणार
  • पर्यटन क्षेत्रात ‘रोप वे’ ला प्रोत्साहन देणार
  • देशातील रेल्वेच्या ३६०० रुळांच्या नुतनीकरणाचे उद्दिष्ट्य
  • मुंबईतील ९० किलोमीटर रुळांचे विस्तारीकरण
  • मुंबईतील रेल्वेसेवेसाठी ११ हजार कोटींची तरतूद
  • सध्या १२४ एअरपोर्ट आहेत
  • हवाई चप्पल वापरणारेही आता हवाई यात्रा करू लागले आहेत
  • सर्व स्थानकांवर वायफाय सुविधा, एस्कलेटर्स लावण्यात येतील
  • ४० हजार कोटी एलिव्हेडेट कॉरीडॉर आणि अन्य योजनांसाठी देणार
  • ६०० स्थानकांच्या पुनर्निमाणाचं काम सुरू झालं आहे
  • रेल्वे रुळांच्या देखभालीकडे विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे
  • रेल्वेच्या १८ हजार किलोमीटरचं दुपदरीकरणाचं काम सुरू आहे
  • राष्ट्रीय महामार्ग ९ हजार किलोमीटर पेक्षा २०२० पर्यंत पूर्ण होतील
  • सी प्लेनला प्रोत्साहन देणार
  • रेल्वे आणि रोड क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली आहे
  • ७१४८ कोटी टेक्स्टटाईल क्षेत्रासाठी तरतूद
  • नव्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफमध्ये सरकार १२ टक्के देणार
  • नव्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफमध्ये त्यांचा वाटा आता कमी द्यावा लागणार
  • ७० लाख नव्या रोजगारसंधी निर्माण करणार
  • १७ लाख रोजगारांची निर्मिती झाली
  • ३ वर्षात रोजगार निर्मितीसाठी बरेच प्रयत्न झाले
  • मुद्रा योजनेअंतर्गत ३ लाख कोटींची कर्ज देण्याचं उद्दीष्ट
  • क्षयरोगाच्या रुग्णांना दर महिना ५०० रूपयांची मदत मिळणार
  • गंगा स्वच्छतेसाठी १०८० प्रोजेक्ट सुरू आहेत
  • १ मेडिकल कॉलेज ३ लोकसभा मतदार संघासाठी आणि राज्यासाठी किमान एक कॉलेज हे उद्दीष्ट आहे
  • २४ नवी मेडिकल कॉलेज सुरू करणार
  • टीबीमुळे अनेकांचे मृत्यू होतात, याचा फटका गरीब आणि कुपोषितांना बसतो
  • ५ लाख रूपये कुटुंबासाठी वर्षाला वीमा कवच मिळेल, जगातील सर्वात मोठा सरकारने आर्थिक सहाय्य केलेला आरोग्य कार्यक्रम असेल
  • आयुष्यमान भारत योजनेमुळे महिलांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे
  • नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम १० कोटी गरीब कुटुंबांसाठी लागू करणार, ५० कोटी नागरिकांना फायदा होतील
  • राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना हे ३० हजारचं गरीबांना कवच देतं
  • १२ हजार कोटी या योजनेसाठी देणार
  • १.५ लाख सेंटर या आरोग्य सुविधा घरापर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करतील
  • आयुष्यमान भारत योजना सुरू करणार
  • प्राईम मिनिस्टर रिसर्च फेलो, बी.टेकच्या विद्यार्थ्यांना आयआयटीमध्ये पीएचडी साठी सहाय्यता करणार
  • २ नवी प्लॅनिंग आणि आर्कीटेक्ट कॉलेज सुरू करणार
  • २०२२ पर्यंत १ लाख कोटींची शिक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद
  • स्थानिक कलांची जपणूक करण्यासाठी एकलव्य शाळांची सुरुवात करणार
  • काळ्या फळ्यापासून डिजिटल बोर्डाकडे शाळांचा प्रवास सुरू झाला आहे
  • शिक्षकांचा दर्जा सुधारला की शिक्षणाचाही दर्जा सुधारेल
  • शिक्षणाचा दर्जा ही आमच्यासाठी चिंतेची बाब आहे
  • महिला बचत गटांसाठी कर्ज ७५ हजार कोटीपर्यंत पोहचेल
  • २०१७-२०१८ ५१ लाख आणि पुढच्या वर्षासाठी ५१ लाख घरांची निर्मिती सुरू आहे महिला बचत गटांसाठी कर्ज ७५ हजार कोटीपर्यंत पोहोचेल
  • गरीबाच्या डोक्यावर छताची चिंता असते , त्यासाठी २०२२ पर्यंत प्रत्येक गरीबाकडे त्याचं घर असेल हे आमचं उद्दिष्ट्य आहे
  • २ कोटी शौचालय बनवण्याचं आमचं उद्दीष्ट्य आहे
  • गरीबांना वीज जोडणीसाठी १६०० कोटींची तरतूद
  • प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेत ४ कोटी गरीब घरांमध्ये वीज देण्यात आली
  • गरीब महिलांना लाकडापासून होणाऱ्या धुरापासून त्रास व्हायचा, उज्ज्वला योजनेत आता लक्ष्य ८ कोटी गरीब महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देणार
  • देशाचं सध्याचं नेतृत्व गरिबीतून वर आलेलं आहे
  • बांबूच्या क्षेत्राला वन क्षेत्रापासून वेगळं केलं जाणार, तसं समजले जाईल
  • मत्स्य आणि पशुउत्पादन विभागासाठी १० हजार कोटींची तरतूद
  • राष्ट्रीय बांबू मिशन सुरू करणार
  • उद्योगाप्रमाणे कृषी क्षेत्रात क्लस्टर योजना सुरू करणार
  • जेटली यांनी बसून अर्थसंकल्प वाचायला सुरुवात केली
  • ऑपरेशन ग्रीन सुरू करणार त्यासाठी ५ हजार कोटी देणार
  • कांदा, टोमॅटो आणि बटाटा या भाज्या सर्वात जास्त ग्रहण केल्या जातात
  • ४७० एपीएमसी या ई-नाम योजनेने जोडल्या गेल्या आहेत
  • निती आयोग एक धोरण आणून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळेल याची खबरदारी घेईल
  • ३० कोटी टन फळांचं उत्पादन झालं
  • भाज्या आणि फळांचं ऐतिहासिक उत्पादन झालं आहे
  • जेटलींच्या भाषणादरम्यान विरोधकांचा गोंधळ, तर सत्ताधाऱ्यांनी दिलं बाकं वाजवून प्रोत्साहन
  • शेतकऱ्यांचं २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आमचं उद्दीष्ट आहे
  • अनेक सेवा आता नागरिकांना घरपोच मिळतायत किंवा बँक खात्यात त्यांना त्याचे पैसे जमा झालेले बघायला मिळते आहे
  • अनावश्यक नियमांसोबत संघर्ष करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देण्याचं सरकारने काम केलं आहे
  • पासपोर्ट आता ५ दिवसात मिळायला लागला आहे, त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे
  • गरीब आणि मध्यम वर्गाचं जीवन अधिक सुसह्य कसे होईल यावर भर देणारा अर्थसंकल्प असेल
  • यंदाचा अर्थसंकल्प हा कृषी आमि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देणारा असेल, आर्थिक दुर्बळ घटक आणि ज्येष्ठांचाही अर्थसंकल्पात विशेष अर्थाने विचार करण्यात आला आहे
  • निर्यात १५ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज आहे
  • उत्पादन क्षेत्र हे वाढीस लागले आहे
  • ७.२ ते ७.५ टक्के जीडीपीचा दर असेल
  • देशाची अर्थव्यवस्था २.५ ट्रिलियन इतकी झाली आहे
  • आम्ही अनेक संकटांचा सामना केला
  • डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे गरीबांना मदत लवकरात लवकर पोहचवता येईल
  • एक वेळ होता जेव्हा भ्रष्टाचार शिष्टाचाराचा भाग बनला होता, हे चित्र बदलले आहे
  • सुधारणांमुळे एफडीआयमध्ये गुंतवणूक वाढली
  • आम्ही हिंदुस्थानचे चित्र बदलले
  • अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प वाचण्यास केली सुरुवात
  • यंदाचा अर्थसंकल्प देशाच्या गरजा पूर्ण करणारा असेल-सुरेश प्रभू
  • यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा बहुतांश भाग हिंदीतून असणार, थोडा भाग हा इंग्रजीतून असेल
  • अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला सुरुवात
  • अलवर आणि अजमेर लोकसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचे उमेदवार पिछाडीवर
  • अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी भाजपला हादरा
  • सेन्सेक्स १३५ अंकांनी वधारला, निफ्टी ११०७० वर पोहोचला
  • अर्थमंत्री अरूण जेटली संसदेत पोहोचले
  • आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सध्या २.५० लाख आहे. ही मर्यादा ३ लाखांपर्यंत वाढू शकते
  • गेल्या तीन वर्षांत सर्व बचत ठेवींवरील व्याज दरात घट होत आहे. याचा फटका मध्यमवर्गीयांना बसत आहेच; पण बँकांमधील ठेवीही कमी होत आहेत. लोकांचा कल म्युच्यूअल फंड गुंतवणुकीकडे वाढत आहे. यावर बजेटमध्ये
    काय पाऊल उचलले जाते याकडे जनतेचे लक्ष आहे
  • आयकर कायद्याचे कलम ८०-सी अंतर्गत पीपीएफ, टॅक्स सेव्हिंग्ज एफडीची मर्यादा १.५ लाखांवरून २ लाखांपर्यंत वाढवावी अशी मागणी आहे
  • नोटाबंदीच्या चक्रामुळे अनेकांचे रोजगार गेले. प्रतिवर्षी दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी दिले होते. मात्र, अद्याप आश्वासनाची पूर्ती झालेली नाही
  • आर्थिक सर्वेक्षणात कृषी क्षेत्राचा विकासदर २.१ टक्के इतका राहिल, असा अंदाज आहे. २०१६-१७ मध्ये कृषी विकासदर ४.१ टक्के होता
  • महाराष्ट्रासह देशातील काही राज्यांत शेतकऱयांच्या आत्महत्या वाढलेल्या आहेत. या आत्महत्या रोखण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही योजना आखणार का? याकडे लक्ष लागले आहे
  • २०१६-१७ मध्ये वित्तीय तूट ३.५ टक्के होती. २०१७-१८ मध्ये ही तूट ३.३ टक्के राहील
  • मोदी सरकार सत्तेवर आले, त्यावेळी २०१४मध्ये देशाचे सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) ७.५ टक्क्यांवर होते. नोटाबंदीपूर्वी २०१५मध्ये जीडीपी ८ टक्क्यांवर गेला होता.
  • ८ नोव्हेंबर २०१६च्या नोटाबंदीवेळी जीडीपी ७.१ टक्के होता. २०१७-१८मध्ये जीडीपी ५.४वरून कसाबसा ६.७ टक्के असण्याची शक्यता आहे
  • सर्वाधिक २८ टक्के जीएसटी लावला तरी इंधनाचे दर कमी होतील. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी बजेटमध्ये घोषणा होईल का?
  • रोजच्या पेट्रोल-डिझेल दरवाढीने जनता त्रस्त आहे. पेट्रोल ८० रुपयांवर, तर डिझेल ६७ रुपये प्रतिलिटरवर पोहोचले आहे
  • २०१८मध्ये आठ राज्यांत होणाऱया विधानसभा निवडणुका आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडला जाईल, असा अंदाज आहे
  • २६ मे २०१४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आले
  • अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली
  • भाजप सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प
  • सकाळी ११ वाजल्यापासून अर्थसंकल्प वाचनास सुरुवात होणार