आदिवासी आणि विस्थापन

महेश काळे

हक्काचे घर, हक्काची जमीन हे मनुष्याच्या अस्तित्वाला अर्थ प्राप्त करून देणारे महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. काही वर्षांपूर्वी आणि अगदी आजदेखील मनुष्याची श्रीमंती आणि स्थैर्य मोजण्यासाठी घर आणि जमीन या दोन घटकांचे प्रमाणच ग्राह्यभूत धरले जात होते. पिढ्यानपिढ्यांपासून एकाच ठिकाणी निवास करत असल्याने आणि आपली वाडवडिलांपासून चालत आलेली शेती मोठय़ा कष्टाने कसत असल्याने या दोन्ही घटकांबद्दल मनुष्य आणि त्याच्या परिवारामध्ये एक आपुलकीची भावना निर्माण होते.

दुर्दैवाने हिंदुस्थान विकासाच्या नावाखाली लाखो कुटुंबांना आपल्या हक्काचे घर व जमिनीपासूनच वंचित व्हावे लागले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात धरणे, रस्ते, अभयारण्ये, मोठे उद्योग, खाणी यांच्या उभारणीसाठी जी जमीन आवश्यक होती, ती घेतली गेल्याने हे विस्थापन झाले आहेत. विकासाच्या या प्रक्रियेत दुर्दैवाने या देशातील आदिवासी, दलित समाज खूप मोठय़ा संख्येने भरडला गेला आहे. एका अहवालानुसार हिंदुस्थानात विविध कारणांनी २ कोटींपेक्षा अधिक लोकांना विस्थापित व्हावे लागले आहे. सरकार, राजकारणी यांच्यातील साटेलोटे, संस्कारी दंडेलशाही आणि मुख्यत्व म्हणजे आपल्या हक्कांबाबत आवश्यक असलेल्या जागृतीचा अभाव या कारणाने फक्त २१ टक्के लोकांचेच आतापर्यंत व्यवस्थित पुनर्वसन झाल्याचे हा अहवाल सांगतो.

हिंदुस्थानातील आदिवासी जनजाती समाज हा प्रामुख्याने जंगलात पहाडी क्षेत्रात निवास करीत असल्याने मोठमोठी धरणे, अभयारण्ये, खाणी यांची झळ त्याला सोसावी लागत आहे. खरं तर जमीन ही आदिवासींच्या दृष्टीने सर्वात मूल्यवान बाब आहे कारण त्याच्या आजीविकेचे हे एकमेव साधन आहे. उपलब्ध माहितीनुसार आतापर्यंत अधिग्रहित १०६ लाख हेक्टर जमिनींपैकी ३८ लाख हेक्टर भूमी ही आदिवासींची आहे. त्यामुळे देशाच्या विकासात सर्वात मोठा कुणी त्याग केला असेल तर आदिवासींनी केला आहे. मात्र या त्यागाच्या बदल्यात देशोधडीला लागण्याशिवाय आदिवासी माणसाच्या हातात काहीही पडले नाही हे जळजळीत वास्तव आहे.

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर हे जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी प्रामुख्याने ब्रिटिशांनी बनवलेल्या १८९४ च्या कायद्याचाच आधार घेण्यात आला आहे. या कायद्याच्या जागेवर नवीन कायदा आणण्यासाठी २०१३ साल उजाडावे लागले. भूमिअधिग्रहण कायदा २०१३ या नावाने ओळखला जाणारा हा कायदा आदिवासींच्या दृष्टीने आशेचा किरण आहे. या कायद्याचे जर शब्दशः पालन केले तर त्याचा फायदा केवळ ज्यांची जमीन जाणार आहे त्यांनाच नाही तर त्या जमिनीवर ज्यांची आजीविका अवलंबून आहे त्यांनादेखील होणार आहे. शेवटी कायदे सगळे उत्तमच असतात. प्रश्न त्या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते याचा आहे. ती जर प्रामाणिकपणे झाली तर भविष्यात हातची जमीन गेली तरी आदिवासी समाज देशोधडीला लागणार नाही याची खात्री या कायद्यात आहे.

यापुढील विस्थापनाबाबत योग्य ती काळजी घेण्याची तरतूद या कायद्यात जरी असली तरीदेखील योग्य व समाधानकारक पुनर्वसन अद्यापही झाले नसणाऱयांची संख्यादेखील हिंदुस्थानात मोठी आहे. त्यादृष्टीने सरकारने स्वातंत्र्योत्तर काळातील झालेले विस्थापन, त्यातील त्रुटी, विस्थापितांची संख्या, विस्थापितांना देण्यात आलेल्या सुविधा याबाबत एक श्वेतपत्रिका जारी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यातून याबाबतचे वास्तव समोर येऊन विस्थापितांच्या समस्यांवर काही तरी मार्ग सापडू शकेल. त्यादृष्टीने एखादा आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर आणखी ५० वर्षांमध्ये देशाची आवश्यकता म्हणून आणखी कुठे त्या योजना बनणार आहेत आणि त्यासाठी किती जमीन अधिग्रहित करण्याची आवश्यकता आहे याचेही काही नियोजन करता आले तर नंतरचे पुनर्वसन हे अधिक सुसहय़ व समाधानकारक होऊ शकेल.

आदिवासींच्या जमिनी जेव्हा घेतल्या जातात तेव्हा एक घटक हा खूपच दुर्लक्षित होतो तो म्हणजे त्यांची संस्कृती आणि परंपरा! जमिनीचे-घराचे नुकसान आर्थिक भरपाई देऊन होऊ शकते, पण सांस्कृतिक नुकसान कसे भरून निघणारी कारण आदिवासींचे आयुष्य हे त्यांच्या हिंदू परंपरा, रीतिरिवाज, देवदेवता यांच्याशी निगडित आहे. नव्या ठिकाणी पुनर्वसित झाल्यानंतर या परंपरा त्याला अबाधित राखता आल्या पाहिजेत. या मुद्द्याचा विचारदेखील होण्याची आवश्यकता आहे. त्याचे आकलन करण्याइतकी संवेदनशीलता शासकीय यंत्रणेने दाखवली पाहिजे.

विकास ही बाब निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत फक्त आदिवासींनीच त्याग करायचा आणि बाकीच्यांनी मजा मारायची किंवा नुकताच आदिवासींबद्दल कळवळा दाखवायचा हे आता चालणार नाही. धरणाच्या पायथ्याशी राहणाऱया आदिवासींना पाण्यासाठी दोन-तीन कि.मी.ची पायपीट करावी लागते हे आजही महाराष्ट्रातील चित्र आहे. हे बदलले पाहिजे. ‘आवश्यकता असेल तरच आणि किमान विस्थापन’ हे धोरण अवलंबले आणि योग्य व समाधानकार पुनर्वसनाचा निश्चय केला तरच आदिवासी संतुष्ट राहील. त्याच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन कायद्याचे नीट पालन न करता जर त्याच्यावर विस्थापन लादले तर असंतोषाचा भडका उडायला वेळ लागणार नाही. काही राष्ट्रविघातक शक्ती त्यासाठी टपून बसल्या आहेतच!