‘दिवे’ लावा!

सुशासन, सूक्ष्म नियोजन वगैरे शब्दांचे बुडबुडे सोडणे सोपे आहे, पण ते राज्य कारभारातही दिसायला हवेत. काळोखात बुडालेला महाराष्ट्र पाहता ते गेले आणि हे आले, पण काय बदलले? असा प्रश्न जनतेला पडू लागला आहे. ‘विकास…विकास’ म्हणून खूप ऊर बडवला, पण तो तर कुठेच दिसत नाही. म्हणून लोडशेडिंगचा अंधार केला जात आहे काय, असा सवाल लोक राज्यकर्त्यांना विचारत आहेत. महाराष्ट्राला अंधारात ढकलणाऱयांनो, कोळसा उगाळणे थांबवा आणि आता तरी ‘दिवे’ लावा!

पूर्वाश्रमीची सगळीच सरकारे आणि राज्यकर्ते तद्दन नालायक        होते. राज्य कारभार कशाशी खातात हेच त्यांना ठाऊक नव्हते. आता आम्हीच काय तो या महाराष्ट्राचा आणि देशाचा उद्धार करू, अशा गमजा मारणाऱया मंडळींचे बुरखे दररोजच टराटरा फाटत आहेत. विकासापासून ते ‘अच्छे दिन’पर्यंत, ‘मेक इन इंडिया’पासून ते महागाईपर्यंत आणि शेतकऱयांच्या आत्महत्यांपासून महाराष्ट्राला अंधारात लोटणाऱया लोडशेडिंगपर्यंत प्रत्येक आघाडीवर राज्यकर्त्यांच्या अकार्यक्षमतेचे वस्त्र्ाहरण होत आहे. ‘अच्छे दिन’च्या स्वप्नाळू दुनियेतून हळूहळू बाहेर पडू लागलेली जनताच आता अंधकारमय बनलेल्या ‘पारदर्शक’ कारभाराची सोशल मीडियावर यथेच्छ टिंगलटवाळी करताना दिसते आहे. जेमतेम अडीच-तीन वर्षांच्या कारभारातच सरकारवर ही नामुष्की ओढवावी हे नाही म्हटले तरी जनतेचेच दुर्दैव म्हणायला हवे. महाराष्ट्रातल्या विजेच्या अभूतपूर्व टंचाईचेच बघा. काय अवस्था झाली आहे आज महाराष्ट्राची. केवळ सरकारच्या गलथान कारभारामुळे अवघा महाराष्ट्र आज लोडशेडिंगमुळे काळोखात बुडाला आहे. दिवाळी जवळ आली आहे. प्रकाशाचा, दिव्यांचा उत्सव तोंडावर आला असतानाच राज्यकर्त्यांच्या नादान कारभारामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात काळोख पसरला आहे. कुठे तीन तास, कुठे सहा तास, कुठे नऊ तास तर ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी चौदा तास वीज गायब आहे. सरकारच्या कृपेने  ओढवलेल्या लोडशेडिंगच्या संकटाने संपूर्ण महाराष्ट्रालाच आपल्या कवेत घेतले आहे. ग्रामीण महाराष्ट्र तर महिनाभरापासून अंधारातच चाचपडतो आहे. त्यात आता पुणे, ठाणे आणि नवी मुंबई या महानगरांचीही भर पडली. विजेची ही टंचाई कृत्रिम आहे. सरकारनिर्मित आहे. ‘कोळशाचा पुरवठाच पुरेसा होत नाही हो।़।़’ असा गळा राज्याचे ऊर्जामंत्री गेले कित्येक दिवस काढत आहेत. जनता असे

रडगाणे ऐकण्यासाठी

राज्यकर्त्यांना निवडून देत नाही. कोळशाचा पुरवठा कोणी       करायचा, त्याची साठवणूक कोणी करायची, किती करायची हा सर्वस्वी सरकारचा विषय आहे. वीजनिर्मितीसाठी कोळसा आवश्यक आहे हे जर तुम्हाला ठाऊक आहे तर कोळशाचा पुरेसा साठा करून का नाही ठेवला? टंचाई-टंचाई म्हणून तोच तो कोळसा किती दिवस उगाळत बसणार? पुन्हा कितीही उगाळला तरी शेवटी कोळसा तो कोळसाच! त्यामुळे तेच ते रडगाणे जनतेला ऐकवण्यापेक्षा एवढय़ा दिवसांत कोळशाचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी प्रयत्न का नाही केलेत? केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे तुम्हीच सत्तेवर आहात. मग अडचण कसली? कोळशाचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यात तुम्ही चुकला असाल, कमी पडला असाल तर तसे जाहीर करून लोडशेडिंगचे चटके सहन करणाऱया महाराष्ट्रातील जनतेची माफी मागा. कोळशाअभावी चंद्रपूर आणि कोराडी येथील चार वीजनिर्मिती प्रकल्प सध्या बंद आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला अर्पण केलेल्या सहा पैकी चार वीज प्रकल्पांची ही अवस्था आहे. मोठमोठय़ा जाहिराती आणि लंबीचवडी भाषणे यावर देश फार काळ चालत नाही. लोक नंतर हीच भाषणे तोंडावर फेकून मारतात. त्याचे प्रत्यंतर राज्यकर्त्यांना आता येऊ लागले आहे. लोडशेडिंगच्या संतापातून भाजपच्या निवडणूक प्रचारातील एक जुना व्हिडीओ ‘नेट’कऱयांनी बाहेर काढला आहे. या व्हिडीओत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात, ‘महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागात आजही लोडशेडिंग आहे, शेतकऱयांना वीज मिळत नाही, त्याच्या शेतामध्ये पाणी आहे, पण वीज नाही म्हणून तो सिंचन करू शकत नाही. मुलं शिकू शकत नाहीत. महागडय़ा दराने वीज खरेदी करायची, लोडशेडिंग करायचं, कोळशाचा घोटाळा करायचा, खरेदीचा घोटाळा करायचा आणि हजारो कोटी रुपये कमवायचे. त्यातून महाराष्ट्राला लोडशेडिंग सहन करावं लागतंय, आता कुठे तरी

महाराष्ट्राला अंधकार देणा-यांना

दूर करू आणि महाराष्ट्रात प्रकाश आणू शकतील अशांना महाराष्ट्राची सूत्रं देऊ हेच आपल्याला ठरवायचंय’ असा दिव्य संदेश मुख्यमंत्री या व्हिडीओतून देताना दिसतात. महाराष्ट्राने सूत्रे सोपवली खरी, पण आता तर आधीपेक्षा अधिक काळोख दाटून आलाय. त्यामुळे  ‘मुख्यमंत्र्यांनी आपलाच हा व्हिडीओ पुन्हा बघायला हवा’ अशा मल्लिनाथीसह स्वप्नाळू प्रचाराची धुलाई सोशल मीडियावर सुरू आहे. यावेळी तर मुंबई आणि उपनगरांनाही भारनियमनाचे चटके बसत आहेत. महावितरणने काही उपनगरांना थोडा दिलासा आता दिला आहे. मात्र या लोडशेडिंगविरुद्ध मुंबईकरांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. त्या सोशल मीडियावरही व्यक्त होताच सध्या गोटय़ा खेळणाऱया एका नेत्याने भांडुप-मुलुंडचे भारनियमन रद्द केल्याचा मेसेज फिरवला. त्यावरूनही सोशल मीडियावर जनता सरकारची सालटी काढत आहे. शहरे प्रकाशात, गावे अंधारात… हाच तुमचा ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणायचा का? ग्रामीण भाग महाराष्ट्रात नाही का? ‘विकासा’सोबत ‘प्रकाश’ही गायब झाला काय? असे एक ना अनेक तोफगोळे राज्यकर्त्यांवर डागले जात आहेत. जनतेच्या दुःखाची, त्यांच्या अडचणींची चाड बाळगली नाही तर जनता कुणालाही माफ करत नाही. सुशासन, सूक्ष्म नियोजन वगैरे शब्दांचे बुडबुडे सोडणे सोपे आहे, पण ते राज्य कारभारातही दिसायला हवेत. काळोखात बुडालेला महाराष्ट्र पाहता ते गेले आणि हे आले, पण काय बदलले? असा प्रश्न जनतेला पडू लागला आहे. ‘विकास…विकास’ म्हणून खूप ऊर बडवला, पण तो तर कुठेच दिसत नाही. म्हणून लोडशेडिंगचा अंधार केला जात आहे काय, असा सवाल लोक राज्यकर्त्यांना विचारत आहेत. महाराष्ट्राला अंधारात ढकलणाऱयांनो, कोळसा उगाळणे थांबवा आणि आता तरी ‘दिवे’ लावा!