आदर्श निवडणूक आचारसंहिता सोपी करा! शिवसेनेची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

सामना ऑनलाईन । मुंबई

आदर्श निवडणूक आचारसंहिता खूपच किचकट असून ती सोपी करण्याची मागणी सोमवारी शिवसेनेने राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली. राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांना शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने याबाबत सविस्तर निवेदन दिले असून अनेक मुद्दय़ांमध्ये सकारात्मक बदल करू, असे आश्वासन सहारिया यांनी दिले. यावेळी आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने, सहाय्यक आयुक्त अविनाश सणस उपस्थित होते.

उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवाराचे नाव, पक्ष आणि निशाणी असे कॉलम आहेत, पण शिवसेना उमेदवाराने अर्ज भरला तर ‘धनुष्यबाण’ या निशाणीला पर्यायी निशाणी विचारली जाते. हे पर्याय भरत नाही तोपर्यंत कॉम्प्युटर अर्ज स्वीकारतच नाही. शिवसेना हा नोंदणीकृत व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष असून आरपी ऍक्ट सेक्शन १० नुसार शिवसेनेची ‘धनुष्यबाण’ ही निशाणी कायम आहे. असे असताना शिवसेना उमेदवाराने निशाणीचे पर्याय का द्यायचे, असा सवाल शिवसेनेने केला. उमेदवारांचा यामुळे गोंधळ उडू शकतो याकडे आयोगाचे लक्ष वेधण्यात आले.

उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवाराची पाणीपट्टी, वीज बिल थकीत आहे का याचीही विचारणा करण्यात येत आहे. वस्तुत: उमेदवार हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा सभासद असतो. पाणीपट्टी ही मेंटेनन्समध्येच समाविष्ट असून ३१ मार्चपर्यंत गृहनिर्माण संस्थेने ती भरावयाची असते. असे असतानाही फेब्रुवारीमध्येच पाणीपट्टी थकीत आहेत का, असा सवाल विचारणे अनाकलनीय असून उमेदवाराला त्याचा त्रास कशासाठी असे शिवसेनेने म्हटले आहे.

उमेदवाराने २०१२ पासूनचे स्थावर व जंगम मालमत्तेचे विवरणपत्र सादर करावयाचे आहे. पण इतक्या वर्षांत कधी घर बदललेले असते वा राहत्या घराचा पुनर्विकास झालेला असतो. काही उमेदवार हे सामान्य कुटुंबातील असतात. त्यांना हे विवरणपत्र कसे काय प्राप्त होईल? त्यांच्यासाठी ही अटच जाचक असल्याची बाब निदर्शनास आणताच यात शिथिलता आणू असे आश्वासन आयोगाने दिले. पोलीस प्रमाणपत्रासाठी पोलीस ठाण्यांमध्ये उमेदवारांची झुंबड उडाली आहे.  ३ -४ दिवसांनंतरही उमेदवारांना प्रमाणपत्र मिळत नाही याकडेही शिवसेनेने आयोगाचे लक्ष वेधले. शिवसेना सचिव खासदार अनिल देसाई यांनी या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले.

* प्रत्येक राजकीय पक्ष हा जमाखर्चाचा हिशेब ठेवतच असतो. नोटाबंदीनंतर सध्या बहुतांशी व्यवहार हे धनादेशानेच होतात. एखाद्या पक्षाला कुणी हितचिंतक किंवा कंपनी थेट पैसे न देता मदत करतात. ही मदत जाहिरात, प्रचार साहित्य किंवा विमान खर्च या स्वरूपात असते. निवडणूक आयोगाच्या विवरणपत्रात इनकमच्या बाजूला ‘इन काइंड’ असा कॉलम आहे. हितचिंतक किंवा कंपन्यांकडून झालेल्या खर्चाचा उल्लेख या ‘इन काइंड’ या कॉलममध्ये करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणीही शिवसेनेने आयोगाकडे केली आहे.

* उमेदवारांकडून सेल्फ डिक्लरेशन घ्या, याच डिक्लरेशनमध्ये त्याच्यावरील गुन्हे आणि थकीत करांची माहिती घ्यावी, असेही शिवसेनेने आयोगाला सुचविले.

*घरात शौचालय आहे का, असेल तर ते अनधिकृत नाही ना, सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करत असाल तर प्रतिज्ञापत्र द्या अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. ही बाब आयोगाच्या निदर्शनास आणली असता पंतप्रधानांच्या स्वच्छता अभियानाचा तो एक भाग असून त्यावरून उमेदवाराला बाद ठरवणार नाही असे आश्वासन आयोगाने दिले.