आमच्याच राज्यात आम्ही हद्दपार! मोठा डॉक्टर होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या मराठी तरुणांचा आक्रोश

1

सामना ऑनलाईन, मुंबई

अभिमत विद्यापीठे आणि खासगी महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी राज्य सरकारने ठेवलेल्या ६७.५ टक्के राखीव कोट्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे शेकडो मराठी उमेदवारांचे मोठा डॉक्टर होण्याचे स्वप्न भंगणार आहे. परराज्यांतील मुलांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय जाहीर करण्यात आल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी ‘आमच्याच राज्यात आम्हालाच हद्दपार का केले’, असा संतप्त सवाल उपस्थित करीत ‘आता कोर्ट आणि मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवायच्या का?’ असा आक्रोश व्यक्त केला आहे.

देशातील अनेक राज्यांनी पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये त्या त्या राज्यातील मुलांसाठी ५० टक्क्यांपासून १०० टक्क्यांपर्यंत कोटा राखीव ठेवला आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी मुलांनाही जास्त जागा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २७ एप्रिल रोजी अध्यादेश काढून मराठी मुलांसाठी पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि डेंटल अभ्यासक्रमासाठी ६७.५ टक्के कोटा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला, मात्र पंजाब आणि राजस्थानमधील विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निकाल देत राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. याबाबत राज्य सरकारने मराठी मुलांना न्याय देण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

राज्यातील उपलब्ध जागा
महाराष्ट्रातील १० अभिमत विद्यापीठांमध्ये वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या ७८७ जागा आहेत. याशिवाय ८ डेंटल अभिमत विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या २६४ जागा आहेत, तर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मेडिकलच्या ३५२ जागा आहेत

रविवारी काय झाले?
मराठी मुलांसाठीच्या राखीव कोटय़ाला विरोध होऊ नये म्हणूनच राज्य सरकारने शनिवार-रविवार सुट्टीच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी अध्यादेश काढल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. खास रविवारी बसलेल्या खंडपीठाने याप्रकरणी निर्णय दिला. न्यायमूर्ती एस. एस. केमकर आणि ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

शुक्रवारी काय झाले?
इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील अभिमत आणि खासगी महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी मराठी उमेदवारांसाठी ६५.५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबत अध्यादेश काढण्यात आला. यामुळे आपल्याला सहज प्रवेश मिळेल अशा आशेने विद्यार्थ्यांनी आनंद व्यक्त केला.

शासनाच्या अध्यादेशानुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्यातील मुलांना ६५.५ टक्के कोटा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
– प्रवीण शिनगारे, संचालक, डीएमईआर