महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारती संघटनांही संपात सहभागी होणार

प्रातिनिधिक फोटो

सामना प्रतिनिधी। नगर

प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी,निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक संघटना समन्वय समितीने ७ ते ९ ऑगस्ट रोजी संपाची हाक दिली आहे. या तीन दिवसीय संपात सहभागी होण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारती संघटनेने घेतला आहे. बुधवारी शिक्षक भारती संघटनेच्या मेळाव्यात या संपात सक्रिय सहभाग घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिक्षक नेते सुनिल गाडगे यांनी सांगितले आहे.

दरम्यान प्रलंबित मागण्यांबदद्ल महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारती संघटनेने मुख्यमंत्र्यांनाही मागण्यांचा मसुदा पाठविला आहे. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यातील शिक्षक कर्मचार्‍यांना ६ व्या वेतन आयोगातील त्रुटी दुर करुन सातव्या वेतन आयोगाची अंलबजावणी तत्काळ लागु करावी, जानेवारी २०१७ पासूनची १४ महिन्याची थकबाकी आणि जानेवारी २०१८ पासूनचा वाढीव महागाई भत्ता मंजूर करावा, अंशदायी पेंशन योजना रद्द करुन जुनी पेंशन योजना पूर्ववत चालू ठेवावी, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरावीत. निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करावे, सर्व विनाअनुदानीत शाळांना तातडीने वेतन अनुदान देण्यात यावे तसेच टप्प्या-टप्प्याने अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळा / तुकड्यांवरील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची शाळा मान्यतेच्या दिनांकापासून / नियुक्तीपासून वेतन निश्‍चिती करणे व यापुढील टप्पे विनाअट सलग मंजूर करणे.

अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांसाठी प्राप्त झालेले अर्ज विनाअट निकाली काढणे. १४ नोव्हेंबर २०१७ च्या शासन परिपत्रकामुळे निर्माण झालेला शिक्षकांमधील संभ्रम दुर करावा. २३ आक्टोबर २०१७ च्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीबाबतच्या शासन निर्णयातील जाचक अटी रद्द कराव्यात, खाजगीकरण व कंत्राटीकरण रद्द करावे. अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांचे नजिकच्या शाळेत समावेश करावे. शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सेवा अंतर्गत अश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ घ्यावा. सरसगट सर्व शिक्षक कर्मचार्‍यांना निवड श्रेणी विनाअट देण्यात यावी. आदिवासी विभाग व समाज कल्याण विभागातील शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करावी, आदि अनेक प्रलंबित मागण्या शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. त्याचे तातडीने निवारण करावे. अशी मागणी शिक्षक भारती संघटनेने केली आहे.