राज्य सरकारचा निर्णय, जिओ इन्स्टीट्यूटला होणार धन धना धन फायदा

सामना ऑनलाईन, मुंबई

राज्यात श्रेष्ठत्वाचा दर्जा बहाल झालेली किंवा सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्था म्हणून मान मिळालेल्या संस्थांना विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. याचा फायदा प्रत्यक्षात उभ्याही न राहीलेल्या आणि तरीही श्रेष्ठत्वाचा दर्जा बहाल करण्यात आलेल्या जिओ इन्स्टीट्यूटलाही होणार आहे.

अर्थ खात्याने केला होता ‘JIO इन्स्टिटय़ूट’ला श्रेष्ठत्व बहालीचा विरोध

मंजूर प्रादेशिक योजनेखाली या संस्था कोणत्याही जमिनीवर स्थापन करता येणार आहेत. या संस्थांना ग्रॉस प्लॉट एरियावर ‘एक’ इतका चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) मिळणार आहे. मात्र, चटई क्षेत्राबाबतच्या निकषांची ठराविक कालावधीत पूर्तता न केल्यास वाढीव वापरलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांकावर बाजारमूल्य आकारणी व दंड आकारण्यात येणार आहे. कृषी जमीन धारण करण्यासाठी असलेल्या कमाल मर्यादेतून या संस्थांना सूट देण्यात येईल. तसेच मंजूर अभिन्यासांतर्गत जमिनींचे मानीव अकृषिक रुपांतरण होईल आणि त्यासाठी वेगळ्या अकृषिक परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.

विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी शेतजमीन खरेदी करण्यास विद्यापीठाच्या प्रवर्तकांना मुभा राहील, मात्र ही जमीन कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमानुसार अधिसूचित करून घेणे आवश्यक राहील. या संस्थांना कोणत्याही प्रकारच्या मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत मिळणार नाही. या संस्थांचा इन्स्टिट्यूट ऑफ इमिनन्स डिम्ड टू बी युनिव्हर्सिटीज हा दर्जा रद्द झाल्यास त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा रद्द करण्यात येतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे.