अन्यथा वर्षा बंगल्यासमोर बेमुदत घरणे, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा इशारा

सामना प्रतिनिधी । कोल्हापूर

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्य न्यायालयात सुरु असलेल्या दाव्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारकडुन मराठी भाषिक सीमावासीयांच्या बाबतीत अक्षम्य उदासिनता दिसुन येत आहे. त्यामुळे या दाव्यातील मराठी भाषिकांच्या वकिलांशी महाराष्ट्र सरकारने समन्वय साधावा. त्यासाठी एखादा अधिकारी नियुक्ती करावा. तसेच यासदंर्भात मुख्यमंत्री आणि समन्वयक मंत्र्यांनी उच्चाधिकार समितीची तातडीने बैठक घेऊन येत्या 10 फेब्रुवारी पर्यंत आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा 11 फेब्रुवारी पासुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा बंगल्यासमोर सीमावासीयांच्यावतीने बेमुदत धरणे आंदोलन धरण्याचा इशारा आज मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मध्यवर्ती समितीचे अध्यक्ष दिपक दळवी होते.

भाषिक प्रांत रचनेवेळी बेळगांव, निपाणी, कारवारसह 865 मराठी भाषिक गावे जबरदस्तीने कर्नाटकात घुसडण्यात आली. आज साठ वर्षे होऊन गेली तरी कानडी अत्याचाराखाली चिरडण्याच्या अमानुष घटनांचा प्रतिकार करत, येथील मराठी भाषिक सीमावासीय आजही महाराष्ट्रात येण्यासाठी धडपडत आहेत. सध्या हा सीमाप्रश्न सर्वोच्य न्यायालयात असला तरी कर्नाटक सरकारचे वकिल, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ज्या पद्धतीने कामकाजात तत्परता दाखवत आहेत.तशी तत्परता महाराष्ट्र सरकारकडुन दिसून येत नाही. महाराष्ट्र सरकार आणि सीमावासीयांच्या समन्वयासाठी राज्याचे महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची समन्वयकमंत्री म्हणुन नियुक्ती केली असली तरी गेल्या चार वर्षात ते कधीही सीमाबांधवांशी चर्चा करण्यास सीमाभागात गेले नाहीत की त्यांनी साधी बैठकही बोलवलेली नाही.एवंâदरीत सर्वोच्य न्यायालयात सुरु असलेल्या या दाव्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारकडुन अक्षम्य अशी उदासिनताच दिसुन येत असल्याने, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने आज बेळगांवमध्ये मराठा मंदिर येथे घेण्यात आलेल्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. आता तरी महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषिक सीमाबांधवांसाठी तातडीने पावले उचलावीत. सर्वोच्य न्यायालयातील मराठी भाषिकांची बाजु मांडणाऱ्या जेष्ठ वकिलांशी समन्वयक साधावा. त्यासाठी एखाद्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी.तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि समन्वयकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यासंदर्भात उच्चाधिकार समितीची तातडीने बैठक घेऊन, येत्या 10 फेब्रुवारी पर्यंत आवश्यक उपाययोजना कराव्यात अन्यथा 11 फेब्रुवारी पासुन मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यासमोरच सीमावासीयांच्यावतीने बेमुदत धरणे आंदोलन धरण्यात येणार असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.