सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवर 5 जुलैला सुनावणी; हायकोर्टाने घेतली गंभीर दखल

पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरांवरील सरकारचे नियंत्रण हटवा, अशी मागणी करणाऱया भाजप खासदार सुब्रमण्यन स्वामी यांच्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गंभीर दखल घेतली. प्राथमिक सुनावणी वेळी स्वामी यांनी स्वतः हजेरी लावून युक्तिवाद केला, तर सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ आणि अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने 5 जुलैला सुनावणी निश्चित केली.

विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे आपल्या ताब्यात घेत सरकारने धार्मिक परंपरेचे पालन करण्याच्या हिंदूंच्या अधिकारांवर गदा आणली आहे, असा दावा स्वामी यांनी जनहित याचिकेत केला आहे. त्यावर शुक्रवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे प्राथमिक सुनावणी झाली. 2006मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांनी पंढरपूर मंदिर कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला दिलेले आव्हान फेटाळले होते. पुढे त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तेही फेटाळले गेले. असे असताना स्वामी यांनी पुन्हा त्याच कायद्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे, याकडे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ आणि अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी लक्ष वेधले. यावेळी खंडपीठाने धार्मिक स्थळांच्या नियंत्रणाबाबत आर्टिकल 31 (अ)मधील तरतुदींवर सरकारचे मत काय आहे, अशी विचारणा महाधिवक्ता सराफ यांना केली. आर्टिकल 31 (अ)मधील तरतुदींनुसार सरकारने धार्मिक स्थळाच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार ते धार्मिक स्थळ ज्या धर्माचे आहे, त्या धर्मातील प्रतिनिधींकडे सोपविले पाहिजे, असे म्हणणे याचिकाकर्ते स्वामी यांनी मांडले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली. त्यामुळे आता 5 जुलैला होणाऱया सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मंदिरे लवकरच सरकारीकरणातून मुक्त होतील!

 आपली बाजू भक्कम आहे. सरकारी पक्षाला बाजू मांडता आली नाही. त्यांनी वेळकाढूपणा करणारी थातूरमातून उत्तरे दिल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले. त्यामुळे न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारची नोटीस काढली नाही, तर थेट युक्तिवादच सुरू केला आहे. येत्या 5 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या असून, लवकरच श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त होतील, असा विश्वास सुब्रमण्यन स्वामी यांनी व्यक्त केला.