‘लिंचिंग’ रोखण्यासाठी कायदा कडक करा!

1

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

वेगवेगळ्या कारणास्तव देशात जमावाकडून होणाऱ्या हत्या (लिंचिंग) रोखण्यासाठी कायदा कडक करा अशी शिफारस केंद्रीय अधिकारी समितीने गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री गटाला केली आहे.

गोतस्करी अथवा गोहत्या, चोरीचा संशय तसेच मुले पळविली आदी कारणांवरून देशात गेल्या वर्षभरात 40 हून अधिक व्यक्तींना जमावाने बेदम मारहाण करून ठार केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर लिंचिंग रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याकरिता केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची समिती नेमण्यात आली होती. सदर समितीने अनेक लोकांशी चर्चा करून मंत्री गटाला अहवाल सादर केला आहे.

या अहवालाबाबत अंतिम माहिती अद्यापि मिळालेली नाही, मात्र सदर समितीने लिंचिंग रोखण्यासाठी भारतीय दंडसंहिता आणि फौजदारी संहिता यात दुरुस्ती करून संसदेच्या माध्यमातून कडक कायदा करावा, असे सुचविल्याचे सांगण्यात येते. केंद्रीय सचिव समितीचा अहवालावर गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, परिवहनमंत्री नितीन गडकरी, कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांचा समावेश असलेला मंत्री गटाच्या बैठकीत चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.