कुपोषण व बालहक्क

>>ज्ञानेश्‍वर भि. गावडे

दुर्लक्षित मुलांची काळजी व संरक्षण यावर संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९८९ मध्ये बालहक्क विषयक करार करून त्यात बालकांच्या हक्कात जगण्याचा अधिकार, शिक्षण, आरोग्य मनोरंजन, संरक्षण आदींचा समावेश आहे. हिंदुस्थानी संसदेने त्याला १९९२ साली मान्यता दिलेली आहे. त्यासाठी बालहक्क संरक्षण आयोग्य स्थापन केलेला आहे. त्यासाठी असणारे कायदेही मजबूत केलेले आहेत, बालहक्क दिनानिमित्त पुढील विचार मांडावेसे वाटतात. सन २०२२ मध्ये, जगात सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेला हिंदुस्थान देश ठरणार आहे, तरी पण दरवर्षी पंचवीस लाख बालके कुपोषणाचे बळी जात असतात.

केंद्र सरकार या समस्येवर दरवर्षी आठ हजार कोटी रुपये खर्च करीत आहे. एका ताज्या अहवालात दोन महिन्यांत मध्य प्रदेशात १९ बालके कुपोषणामुळे दगावल्याचे वृत्त आहे. कुपोषणाबाबत मध्य प्रदेशातील परिस्थिती खूप चिंतनीय आहे. कारण तेथे बालमृत्यूचे प्रमाण ५१ टक्के असून देशातील प्रमाण ३९ टक्के असल्याचे आढळले आहे. तरीसुद्धा गेल्या दोन वर्षांत मध्य प्रदेशात सरकारने उपाय म्हणून दोन हजार कोटी रुपये खर्च केलेले आहेत. मध्य प्रदेशातील लोकसंख्या विचारात घेतली तर सुमारे सात हजार डॉक्टरांची गरज असताना सध्या तिथे फक्त तीन हजार डॉक्टर्स कार्यरत आहेत.
दोन हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची गरज असताना सध्या तेथे फक्त एक हजारच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे चालू आहेत. अशी एका राज्याची आकडेवारी असताना कुपोषणाची देशातील वस्तुस्थिती त्या अंदाजाने लक्षात यावी. जुंगी झोपडपट्ट्या, पदपथवासी, रस्ते, नदी-नाले, दर्या आदींच्या कडेला आश्रयाला असणारी, मिळेल त्या जागेवर कशीबशी गुजराण करणारी मंडळी लक्षात घेता बाल कुपोषणाची गंभीर परिस्थिती लक्षात यावी. खेड्यापाड्यातील असंख्य गरीबही त्यात मोडतात.

कुपोषणाची लढाई एकट्या शासनाची नाही त्याचा विचार मानवतावादी दृष्टिकोनातून व्हावे, कारण देशाचे भवितव्य त्यावर अवलंबून आहे. सध्याच्या अशा विषम परिस्थितीत स्कील इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि मेक इन इंडिया आदींची आकर्षणे म्हणजे स्वप्नरंजन ठरू नयेत फक्त त्याची अंमलबजावणी व्हावी.