महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य योजनेत डॉक्टर्स-कर्मचाऱ्यांना 20 टक्के ‘कमिशन’

सामना ऑनलाईन, मुंबई

वैद्यकीय क्षेत्रात कट प्रॅक्टिस आणि कमिशनला आळा घालण्यासाठी एकीकडे कायदा करण्याची मागणी होत आहे, पण दुसरीकडे राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने प्रोत्सहनपर भत्त्याच्या नावाखाली खुले आम कमिशन देण्याची प्रथा सुरू केली आहे. ‘महात्मा जोतिबा फुले आरोग्यदायी योजने’अंतर्गत उपचारांसाठी दाखल होणाऱ्या रुग्णांच्या विम्याच्या रकमेतील 20 टक्के रक्कम रुग्णालयातील डॉक्टर्स व कर्मचाऱ्यांना देण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये ‘महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनें’तर्गत वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येतात. बैठकीतील निर्णयानुसार रुग्णांच्या बिलातून वैद्यकीय संस्थांना मिळणाऱ्या विम्याच्या रकमेपैकी प्रत्येक रुग्णामागे 20 टक्के रक्कम प्रोत्साहन भत्ता संबंधित रुग्णालयातील सर्जन, फिजिशियन व इतर, भूलतज्ञ, इतर कन्सल्टंट, वैद्यकीय समन्वयक, स्टाफ नर्सेस, सिस्टर्स, कर्मचारी आदींना देण्यात येईल. ही योजना तीन वर्षांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येईल. त्यानंतर या योजनेचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल. ‘महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य योजने’अंतर्गत सरकारी व पालिका रुग्णालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांना खासगी रुग्णालयात पळवण्यात येते, पण ही पळवापळवी थांबविण्यासाठी सरकारी डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना विम्याच्या रकमेपैकी वीस टक्के रक्कम प्रोत्साहनपर भत्ता म्हणून देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते.