ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय

राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई- राज्यातील ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यात राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास जातींचा समावेश करण्यात आल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या जातींच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे काम हे नवीन स्वतंत्र मंत्रालय करणार आहे. ओबीसींमधील विविध जातींच्या ३ कोटी ६८ लाख लोकसंख्येला याचा लाभ मिळणार आहे. या विभागाचे नामकरण ‘विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग विभाग’असे करण्यात आले आहे. नवीन विभाग १ एप्रिलपासून कार्यरत होणार आहे. या नवीन प्रशासकीय विभागामध्ये विशिष्ट कार्यालये व महामंडळे वर्ग करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये पुणे येथील विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग संचालनालय तसेच इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ व त्यांची कार्यालये आणि विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळ व त्यांची कार्यालये यांचा समावेश आहे. या नवीन विभागासाठी एकूण ५१ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच या विभागासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली.
नवीन मंत्रालयामुळे या सुविधा मिळणार…
या नवीन विभागाकडून एकूण २४ योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये विजा, भज विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, इमाव विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन अशा विविध योजनांचा समावेश आहे.