सामना प्रतिनिधी । मुंबई

मराठा आरक्षणावरून राज्यभरात हिंसक आंदोलने होऊनही राज्य सरकारकडून त्याची दखल घेतली गेलेली नाही. यावरून गेल्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर मागासवर्गीय आयोगाने आज मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्राथमिक अहवाल न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत यांच्या खंडपीठासमोर सादर केला. या अहवालावर असमाधान व्यक्त करत न्यायालयाने अंतिम अहवाल केव्हा सादर करणार, अशी मागासवर्गीय आयोगाला विचारणा केली. त्यावेळी 15 नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल कोर्टासमोर सादर करू, अशी हमी आयोगाने दिली.

संभाजीनगर येथील रहिवासी विनोद पाटील यांनी ऍड. लीना पाटील यांच्यामार्फत मराठा आरक्षणासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून मागासवर्गीय आयोगाकडे प्रलंबित असून आरक्षणाअभावी राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये तसेच याप्रकरणी लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी या याचिकेत केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती के. के. सोनावणे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली.

सरकारी वकील रवी कदम यांनी खंडपीठाला सांगितले की, मागासवर्गीय आयोगाने शासकीय कार्यालये, ग्रामपंचायत तसेच शैक्षणिक विभागाकडून यासंदर्भात माहिती मागवली आहे. शिवाय त्याचा फायदा 45 हजारांपेक्षा जास्त मराठा समाज कुटुंबीयांना होणार आहे. या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून लवकरात लवकर अंतिम अहवाल द्यावा, अशी सूचना आयोगाला केली. त्या वेळी राज्य सरकारने 15 नोव्हेंबरपर्यंत याबाबतचा अंतिम अहवाल कोर्टासमेर सादर करू अशी माहिती दिली. त्यानंतर हायकोर्टाने या कामाबाबतचा प्रगती अहवाल चार आठवडय़ांनी सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले.

मराठा समाजाच्या मागण्या

शिक्षण तसेच नोकरीत 16 टक्के आरक्षण द्या.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून मागासवर्गीय आयोगाकडे प्रलंबित असून त्यावर लवकर निर्णय घेण्यात यावा.

मराठा आरक्षणाअभावी राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये याची सरकारने खबरदारी घ्यावी.