सासऱ्यांच्या नावावर घर असेल तरी पत्नीला सासरी राहायचा हक्क- उच्च न्यायालय

mumbai bombay-highcourt

सामना ऑनलाईन । मुंबई

सासरचं घर कोणाच्याही नावे असलं तरीही स्त्रीला तिच्या घरी राहायचा संपूर्ण हक्क आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. स्त्रियांवर होणाऱ्या घरगुती हिंसेसंबंधी एका केसवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. जोपर्यंत कौटुंबिक न्यायालय संबंधित याचिकेवर आपला निर्णय देत नाही, तोपर्यंत पत्नीला घराबाहेर काढण्याचा हक्क पतीला नाही, असं या निर्णयात नमूद केलं आहे.

या प्रकरणातील फिर्यादी व्यक्तीने आपल्या पत्नीवर त्याच्या वडिलांच्या घरात राहण्याचा आरोप केला होता. या जोडप्यातील पतीने पत्नीचा आधीच दुसऱ्या व्यक्तीशी विवाह झाला असून, त्याच्याशी घटस्फोट न घेता आपल्याशी विवाह केला असा आरोप केला होता. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्जही केला होता. त्याची पत्नी २०१४पासून तिच्या सासऱ्यांच्या घरी मुलुंड येथे राहते. मात्र, तिचा नवरा नवी मुंबई येथे स्वतंत्र घरात राहतो. मुलुंडमधील घर पतीच्या वडिलांच्या नावावर आहे. त्यामुळे ज्या संपत्तीवर पतीने कोणताही हक्क दाखवलेला नाही, त्यावर पत्नीने हक्क सांगणं चुकीचं असल्याचं फिर्यादी पक्षाचं म्हणणं होतं.

या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, जोपर्यंत कौटुंबिक न्यायालय घटस्फोटाच्या याचिकेवर कोणताही निर्णय देत नाही, तोपर्यंत पत्नीला तिच्या सासरच्या घरातून बाहेर काढता येणार नाही. घराची मालकी कोणाच्याही नावावर असो, तरीही पत्नीसाठी ते सासर आहे आणि तिला तिथून निघून जा असं सांगता येणार नाही, असं न्यायमूर्ती यावेळी म्हणाल्या.

त्या पुढे म्हणाल्या की, घरगुती हिंसेचा कायदा याचसाठी लागू केला आहे, जेणेकरून महिलेला तिच्या सासरी राहण्याचा हक्क मिळू शकेल. या प्रकरणातील वाद जेव्हा सुरू झाला तेव्हा पती स्वतः मुलुंड येथे राहत होता. फिर्यादी पक्षातर्फे केलेल्या नवी मुंबई येथे राहत असल्याच्या युक्तिवादाला कोणताही पुरावा नाही. कारण, अंतरिम जामीनासाठीचा पत्ताही सदर पक्षाने मुलुंड इथलाच दिला आहे. त्यामुळे पतीचा हक्क नसलेली जागा, हा युक्तिवाद इथे करता येणार नाही, असंही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं. त्याचसोबत कौटुंबिक न्यायालयाने या सर्व बाबी लक्षात घेऊन सहा महिन्यांच्या आत ही याचिका निकाली काढावी, असे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.