तुरुंगात गुन्हेगार मनोरुग्ण झाला तर फाशीऐवजी आजीवन कारावास

supreme_court

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

खून आणि बलात्कारासारख्या अत्यंत क्रूर आणि घृणास्पद प्रकरणात फाशीची शिक्षा भोगत असलेले गुन्हेगार तुरुंगात असताना मनोरुग्ण झाले तर अशा गुन्हेगारांची शिक्षा कमी करून त्यांना आजीवन कारावासाची शिक्षा दिली जाऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. खून आणि बलात्कार प्रकरणात फाशीची शिक्षा झालेला एक गुन्हेगार मनोरुग्ण झाला. त्या प्रकरणावर सुनावणी करताना तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

महाराष्ट्रात 1991 साली दोन अल्पवयीन चुलत बहिणींवर बलात्कार करून हत्या केल्याप्रकरणी एकाला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र, तुरुंगात असताना तो मनोरुग्ण बनला. त्यांच्या मानसिक अवस्थेचा वैद्यकीय अहवाल पाहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले की, खून आणि बलात्कारासारखे कृत्य अत्यंत घृणांस्पद आहे. गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे  हे खरे असले तरी त्याची शिक्षा कमी करून आजीवन तुरुंगवासात रूपांतरित करावे. मात्र, तुरुंगात या गुन्हेगारावर औषधोपचार केला जात आहे की नाही  याची दक्षता राज्य सरकारने घ्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या गुन्हेगाराचे नाव न्यायालयाने उघड केले नाही. सत्र न्यायालयाने त्याला फाशीची शिक्षा दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली फेरविचार याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली होती. मात्र, दुसऱ्यांचा दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेत तो मनोरुग्ण झाल्याचा आढळल्यामुळे त्याला फाशीऐवजी कारावासाची शिक्षा सुनावली.

न्यायालयाने काय म्हटले?

  • मानसिक आजार आणि गुन्हा याचा अर्थाअर्थी संबंध कसा लावला जावा हा अत्यंत जटिल प्रश्न आहे हे न्यायालयाने मान्य केले.
  • गुन्हेगार मनोरुग्ण झाला आहे की नाही हे तपासण्याचे काम अनुभवी डॉक्टर आणि गुन्हेगार विश्लेषकांची टीम ठरवेल.
  • हा आदेश म्हणजे पायंडा नसून अत्यंत गंभीर अशा मानसिक आजारांमध्येच हे शक्य आहे.
  • या आदेशाचा गैरवापर होऊ नये आणि गुन्हेगार मनोरुग्ण आहे की नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी खुद्द गुन्हेगाराचीच आहे.
  • गुन्हेगार मनोरुग्ण आहे की नाही याबाबत राज्य सरकार मध्यस्थी करून पुरावे सादर करू शकते.
  • अशा प्रकरणात न्यायालय तज्ञांच्या पथकाची समिती स्थापन करून त्यांच्याकडून गुन्हेगार मनोरुग्ण आहे की नाही याचा अहवाल मागू शकते.