‘मेट्रो’च्या हादऱ्यांनी दादरकरांची झोप उडाली

दादरच्या गोखले मार्ग परिसरातील रहिवाशांच्या मेट्रोच्या बांधकामाच्या समस्या जाणून घेताना शिवसेना आमदार सदा सरवणकर, उपनेत्या विशाखा राऊत, शाखाप्रमुख अजित कदम.

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

कुलाबा ते सीप्झ या ‘मेट्रो-३’ प्रकल्पाच्या बांधकामाने फोर्ट येथील सिद्धार्थ कॉलेजच्या इमारतीला धोका निर्माण झाला असतानाच आता दादरच्या नामदार गोपाळकृष्ण गोखले मार्गावरील १० ते १२ जुन्या इमारतींच्या रहिवाशांची झोप उडाली आहे. या इमारतींतील ५०० भाडेकरूंनी स्थानिक आमदार सदा सरवणकर आणि उपनेत्या, नगरसेविका विशाखा राऊत यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. या प्रकरणात मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले असून उद्या दुपारी मेट्रोचे अधिकारी रहिवाशांची भेट घेणार आहेत.

दादरच्या सुजाता हॉटेल ते शिवसेना भवनाजवळील गडकरी चौक मेट्रोने एक बाजू बॅरिकेडस्ने बंद केली असून येथे पाइलिंगचे काम पहाटे पाच ते रात्री ११ वाजेपर्यंत चालते. त्यामुळे लोडबेअरिंगच्या अनेक जुन्या इमारतींना हादरे बसून त्या पडण्याची भीती भाडेकरूंना सतावत आहे. तसेच या परिसरात कचराही उचलणे पालिकेला अशक्य झाले आहे. या भागात फायरब्रिगेड किंवा अॅम्ब्युलन्सची गाडीही पोहचणे अशक्य झाले आहे. मुलांचा अभ्यास होत नसून वृद्ध व लहान मुलांना त्रास होत आहे. पाम व्ह्यू, जगजीवन निवास, हॅपी डोअर यासह अनेक इमारतींना हादरे बसत आहेत.

मेट्रो ही काळाची गरज, एमएमआरसीएलचे हायकोर्टात जोरदार समर्थन
प्रचंड प्रमाणात होणारी गर्दी आणि त्या तुलनेत सध्या उपलब्ध असलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था याचा सारासार विचार केल्यास मुंबईसाठी मेट्रो ही काळाची गरज बनली आहे, असा दावा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.तर्फे (एमएमआयसीएल) आज मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. उपनगरीय रेल्वे तसेच बेस्टसारख्या बसेसमध्ये दररोज उसळणारी गर्दी यामुळे भविष्यात मोठा अनर्थ ओढवू शकतो. हा अनर्थ टाळण्यासाठी मेट्रो प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होणे आवश्यक आहे, असेही एमएमआयसीएलच्या वरिष्ठ उपमहाव्यवस्थापकांनी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून न्यायालयात स्पष्ट केले.

कुलाबा ते सिप्झदरम्यान सुरू असलेल्या मेट्रो या प्रकल्पाच्या कामामुळे मोठ्या प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण होत असून त्याला स्थानिक रहिवाशांनी हरकत घेतली आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी आज सुनावणी झाली तेव्हा या प्रकल्पाचे एमएमआरसीएलने जोरदार समर्थन केले.

एमएमआयसीएलने तोडगा सुचवावा
आम्ही ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत त्याचप्रमाणे या कामासंदर्भात स्थानिक रहिवाशांशी चर्चा करुन त्यांच्या मागण्याही विचारात घेत आहोत. असेही एमएमआरसीएलने सांगितले. या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर म्हणाल्या की, एमएमआरसीएलने आता स्वतःच या प्रश्नावर तोडगा सुचवावा अथवा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रस्तावित करावी आणि नंतर समितीने त्याचा फेरविचार करावा.