चारा छावण्यातील सोयी, दुष्काळी उपाय योजनांसाठी वापरता येणार आमदार निधी


सामना ऑनलाईन । मुंबई

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आमदार स्थानिक विकास निधीचा उपयोग करण्यास मान्यता देण्याचा शासन निर्णय बुधवारी राज्यसरकारने जारी केला. यामध्ये चारा छावण्यांसाठी विविध सोयी उपलब्ध करुन देण्याची महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे, असे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले. संभाजीनगर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पाहणीदरम्यान चारा छावण्यांतील अडचणी लक्षात आल्या. छावण्यांतील जनावरांना खाद्य देण्यासाठी बकेट्स/टब दिल्यास पशूखाद्याची नासाडी होणार नाही. पाण्याचा काटकसरीने वापर व्हावा यासाठी प्लास्टिकच्या पाणी साठवण टाक्या देण्याची गरजही लक्षात आली. त्या अनुषंगाने आणि इतर उपाय योजना करण्याची मागणी वित्तमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. वित्तमंत्र्यांनी या मागणीवर तात्काळ कार्यवाहीचे आदेश दिले. याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला. खोत यांनी वित्तमंत्र्यांचे आभार मानले.

चालू आर्थिक वर्षातील विधिमंडळ सदस्यांना अनुज्ञेय असलेल्या 25 लाख रुपये इतक्या आमदार स्थानिक विकास निधीतून दुष्काळ निवारणासाठी विविध 13 प्रकारची कामे करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, नवीन नळ जोडणी उपलब्ध करुन देणे, नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या पाईपलाईन व टाकीच्या विशेष दुरुस्तीची कामे करणे, पाणीपुरवठा विहिरी खोल करणे, त्यामधील गाळ काढणे, नवीन विंधन विहिरी घेणे, साध्या विहिरी बांधणे, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, खोलीकरण, विहिरी पुनर्जिवित करणे, पाणी पुरवठा योजनांसाठी फिडर बसवणे, नदीपात्रात बुडक्या घेणे अशा उपाय योजनांसाठी निधी खर्च करता येणार आहे. चारा छावणीतील जनावरांना खाद्य पुरविण्यासाठी बकेट्स किंवा टबस् देणे, तात्पुरती पाणी साठवण व्यवस्था करणे (टाकी बांधणे) अथवा प्लास्टिकची साठवण टाकी बसवणे, अधिकृत गो शाळांना शेड उभारणी तसेच पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक साहित्य पुरवठा करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांना शुद्ध पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक असलेली औषधी व साहित्य उपलब्ध करुन देणे, शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पाणी पुरवठ्यासाठी आवश्यक साहित्य देणे, आर.ओ. प्लान्ट बसवणे, अंगणवाडी केंद्रांना शुद्ध पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक असलेली औषधी व साहित्य उपलब्ध करुन देणे या उपाय योजनांसाठीही स्थानिक विकास निधीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.