मोदी सरकारचा धक्कादायक निर्णय, लष्कराला पगारवाढ नाही

सामना प्रतिनिधी । नवी दिल्ली

देशाच्या संरक्षणासाठी आपल्या प्राणांची बाजी लावणाऱ्या लष्करातील जवान, जेसीओ आणि अधिकाऱ्यांची पगारवाढ करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने नकार दिल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे. हायर मिलिट्री सर्व्हिस पे (एमएसपी) अर्थात सैन्य सेवा वेतनामध्ये वाढ करण्याची अनेक वर्षांची मागणी आहे. मात्र, सरकारने ही मागणी फेटाळली आहे.

लष्कराने दिलेला ‘एमएसपी’त वाढ करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने फेटाळला. या निर्णयामुळे लष्करात नाराजी असून याचा फेरविचार करावा असे लष्कराचे म्हणणे आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. ‘एमएसपी’वाढीचा प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे 87646 ‘जेसीओं’सह 1.12 लाख लष्करी जवान आणि अधिकारी तसेच नौदल व हवाईदलाचे 25434 जवान यांच्या वेतनावर परिणाम होणार आहे.

‘जेसीओं’ची संख्या मोठी आहे. नोव्हेंबर 2017 ला लष्कराने ‘जेसीओं’ना गॅझिटेड ऑफिसरचा दर्जा दिला. ‘जेसीओं’साठी स्वतंत्र एमएसपी द्यावा तसेच त्यांना रँकही बहाल करण्यात यावा, अशी लष्कराची महत्त्वपूर्ण मागणी आहे; परंतु सरकारने ही मागणी अद्याप मान्य केलेली नाही.

‘एमएसपी’ वाढीचा मुद्दा लष्कराच्या तिन्ही दलांनी संरक्षण मंत्रालयापुढे मांडला आहे. लष्करात एमएसपीच्या दोन कॅटेगरी आहेत. सातव्या वेतन आयोगानुसार ज्युनिअर कमिशण्ड ऑफिसर (जेसीओ) आणि जवानांना प्रतिमहिना 5200 रुपये तर लेफ्टनंट ते ब्रिगेडियर रँक अधिकाऱ्यांना 15500 रुपये प्रतिमहिना एमएसपी द्यावा, असे म्हटले आहे. ज्युनिअर कमिशण्ड ऑफिसर अर्थात जेसीओ’ला गॅझिटेड अधिकाऱ्याचा (ग्रूप बी) दर्जा दिला आहे. त्यामुळे जवानांइतकेच ‘जेसीओं’ना एमएसपी देणे चुकीचे आहे. जेसीओंचे काम खूप महत्त्वपूर्ण असल्याचे लष्कराचे म्हणणे आहे.