‘राफेल’चा स्फोट; सरकारने भ्रष्टाचारविरोधी तरतुदी हटविल्या

20
pm-modi-rafale

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

‘राफेल’ लढाऊ विमाने खरेदी करारावरून रोज नवनवीन धक्कादायक माहिती उघडकीस येत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या अडचणीत वाढ होत आहे. ‘राफेल’ करारावेळी आठ अटी, तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या त्यात भ्रष्टाचार रोखणाऱया अटी (ऍण्टी करप्शन क्लॉज) चक्क करारातून हाटविण्यात आल्या आहेत. तसेच ‘राफेल’ करारावेळी पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) नियम धाब्यावर बसवून हस्तक्षेप केला होता अशी माहितीही उघडकीस आली आहे.

‘द हिंदू’ वृत्तपत्राने याबाबतचे विस्तृत वृत्त दिले आहे. त्यात ‘राफेल’चा करार करताना मोदी सरकारने नियमबाह्य पद्धतीने केल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. याबाबतचे कागदोपत्रे पुरावेही ‘हिंदू’कडे असल्याचे म्हटले आहे. हिंदुस्थान आणि फ्रान्स सरकारमध्ये 23 सप्टेंबर 2016 मध्ये 7.87 अब्ज युरोच्या करारावर (इंटर गव्हर्मेंट ऍग्रीमेंट) स्वाक्षऱया झाल्या. तत्पूर्वी काही दिवस आधी अनेक अटी बदलण्यात आल्या किंवा हटविण्यात आल्या. संरक्षण मंत्रालय, आर्थिक सल्लागार यांनी केलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून नियमबाह्य पद्धतीने बदल केले गेले.

सरकारने काय केले

  • ‘राफेल’ करार आणि त्यासंबंधीच्या दस्तऐवजांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षणविषयक कॅनिबेट कमिटीने 24 ऑगस्ट 2016 ला मंजुरी दिली.
  • त्यानंतर सप्टेंबर 2016 मध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखालील डिफेन्स ऑक्विझेशन कौन्सिलची (डीएसी) बैठक झाली. त्यात सरकारने केलेल्या आठ बदलांना मंजुरी दिली गेली.
  • 36 राफेल लढाऊ विमाने खरेदीसाठी 7.87 अब्ज युरोचा करार करताना यापूर्वी कधीही संरक्षण करारात अशाप्रकारे सूट देण्यात आली नव्हती ती मोदी सरकारने दिली आहे.
  • संरक्षण करारावेळी जर विनाकारण हस्तक्षेप झाला, तसेच एजंट किंवा एजन्सी कमिशनचा मुद्दा उपस्थित झाला तर खरेदी करण्यात येणाऱया कंपनीवर दंडात्मक कारवाईची अट घातली जाते. ही अट या करारात रद्द करण्यात आली.
  • फ्रान्सच्या देसॉलंट एविगेशन आणि ‘एमबीडीए’ या दोन्ही कंपन्यांवर ही अट टाकली नाही. ‘देसॉलंट’कडून राफेल तर ‘एमबीडीए’कडून शस्त्रास्त्र खरेदी करण्यात येणार आहेत.
  • संरक्षण करारावेळी भ्रष्टाचारविरोधी दंड, कारवाईची अट असते. ही अटच मोदी सरकारने हटवली.
  • करार करताना सरकारने एका एस्क्रो अकाऊंटद्वारे पेमेंट ठेवण्याची मागणी आर्थिक सल्लागारांनी केली होती. ही तरतूद हटविण्यात आली आहे.
  • पंतप्रधान कार्यालयाकडून (पीएमओ) हस्तक्षेप वाढला होता. समांतर पद्धतीने कराराबाबत बोलणी सुरू होती. त्याबाबत संरक्षण मंत्रालयाने आक्षेप घेतला होता असे ‘हिंदू’च्या वृत्तात म्हटले आहे.

मंगळवारी संसदेत मांडणार
‘राफेल’ करारावरून मोदी सरकार आरोपांच्या फेऱयात अडकले असतानाच नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) आपला अहवाल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठविला आहे. हा अहवाल मंगळवारी किंवा बुधवारी संसदेत मांडला जाण्याची शक्यता आहे. ‘कॅग’ने ‘राफेल’बाबत 12 प्रकरणांचा विस्तृत अहवाल तयार केला आहे. त्यात राफेलच्या किमतीसह अनेक बाबींचा उल्लेख आहे. काही आठवडय़ांपूर्वी ‘राफेल’बाबत विचारलेल्या प्रश्नांवर संरक्षण मंत्रालयाने सविस्तर उत्तर ‘कॅग’ला पाठविले आहे. त्यात 36 राफेलच्या किमतीचाही उल्लेख असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

‘कॅग’चा अहवाल राष्ट्रपतींकडे
सोमवारी ‘कॅग’ने आपल्या अहवालाची एक प्रत राष्ट्रपतींकडे तर दुसरी प्रत अर्थ मंत्रालयाला पाठविली आहे. प्रोटोकॉलनुसार ‘कॅग’चा अहवाल राष्ट्रपती भवनाकडून लोकसभा अध्यक्षांकडे आणि राज्यसभा सभापतींकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारी संपत आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या