मोखाड्यात जलयुक्त शिवाराचे तीन तेरा, आदिवासींचा घसा कोरडाच!

सामना प्रतिनिधी । मोखाडा

एप्रिल महिना सुरू होताच पालघर तालुक्यात पाणीटंचाईचे संकट घोंघावू लागले आहे. दरवर्षी या संकटाचा सामना येथील रहिवाशांना करावा लागतो. पाण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबवूनही मोखाड्यातील आदिवासींचा घसा कोरडाच असून २७ गाव-पाड्यांना दहा टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. उन्हाचा पारा दिवसेंदिवस वाढत असून टंचाईग्रस्त गावांमधील माता-भगिनींना हंडाभर पाण्यासाठी मैलोन्मैल वणवण करावी लागत आहे. दरम्यान जलयुक्त शिवार योजनेचे तीन तेरा वाजले असून ही योजना गेली तरी कुठे, असा सवाल विचारला जात आहे.

गेल्या वर्षी मोखाड्यातील २८ गावे आणि ६० पाडे असे एकूण ८८ टंचाईग्रस्त गाव-पाड्यांचा आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला होता. या वर्षीदेखील ही संख्या तेवढीच असून पाणीटंचाईला आळा घालण्यास प्रशासन अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान मोखाड्यातील टंचाईग्रस्त गाव-पाड्याांची पायपीट थांबावी तसेच टँकरमुक्त गावे व्हावीत म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी तातडीच्या स्वरूपाची नळयोजना करण्याची संकल्पना आखली होती. तसे आदेशही संबंधित विभागाला दिले होते. मात्र ही संकल्पना निधी आणि प्रशासकीय अडचणीच्या घोळात अडकली आहे.

पुरवणी आराखडा
तालुक्यातील १४ गाव-पाड्यांसाठी नळयोजना कार्यान्वित करण्यासाठी पुरवणी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या कामांचे अंदाजपत्रक बनवून प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाने दिली. परंतु लालफितीच्या कारभारामुळे नळयोजना टंचाई काळात पूर्ण होणार नसल्याची भीती अधिकाऱ्यांनीच व्यक्त केली आहे.

टँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना द्या!
तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना वेळेत कार्यान्वित झाल्या असत्या तर टँकरची संख्या कमी झाली असती आणि आदिवासींची पाण्यासाठी वणवणही थांबली असती. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांची ही संकल्पना कागदावरच राहिली आहे. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची मागणी केल्यानंतर प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा होण्यास दहा – बारा दिवसांचा कालावधी जातो, त्यामुळे शासनाने टँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना द्यावेत.
– प्रदीप वाघ, ,सभापती, पंचायत समिती, मोखाडा.