संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होईल आणि 11 ऑगस्टपर्यंत चालेल. 23 दिवस चालणाऱ्या अधिवेशनामध्ये 17 बैठका होतील, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली आहे. अधिवेशन काळामध्ये विधीमंडळ आणि संसदेच्या कामकाजात रचनात्मक योगदान देण्याचे आवाहनही जोशी यांनी केले.
संसद का मानसून सत्र, 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य काम-काज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं।
— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) July 1, 2023
यंदाचे अधिवेशन संसदेच्या नव्या इमारतीमध्ये होण्याची शक्यता आहे. मे महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले होते. मोदी सरकार पावसाळी अधिवेशनामध्ये समान नागरी कायद्याचे विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे.
3 जुलैला बैठक
समान नागरी कायद्यावरून (Uniform Civil Code) संपूर्ण देशात चर्चा सुरू झाली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या एका विधानामुळे या चर्चेला सुरूवात झाली आहे. समान नागरी कायद्या संदर्भातील विधेयक यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनातच मांडण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. समान नागरी कायद्याबाबत खासदारांची मते जाणून घेण्यासाठी संसदेच्या स्थायी समितीची 3 जुलै रोजी बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला विधी आयोग, कायद्याशी निगडीत विभाग व्यक्तींना बोलावण्यात आलं आहे. सर्वसामान्य माणसांची मते जाणून घेण्यासाठी या व्यक्तींसोबत बैठक करण्यात येत आहे.
हे मुद्दे गाजतील
– केंद्र सरकार समान नागरी कायद्याचे विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. यावरून संसदेत गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
– मणिपूरमध्ये दीड महिन्यांपासून हिंसाचार सुरू आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावर चकार शब्दही काढलेला नाही. यावरूनही विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करतील.
– दिल्लीतील ट्रान्सफर पोस्टिंगच्या प्रकरणावर उपराज्यपालांना अधिकार देणाऱ्या विधेयकाबाबत केंद्र सरकारला विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देशभरात फिरुन भाजपविरोधी पक्षांच्या भेटी घेत आहेत आणि या प्रकरणी पाठिंबा मिळवत आहेत.
– काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आल्याचा मुद्दाही काँग्रेससह मित्रपक्षांकडून उपस्थित केला जाईल.
– देशभरात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. हा मुद्दाही विरोधकांच्या यादीत असेल.
– हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर गौतम अदानी यांना मोठा फटका बसला होता. अदानी आणि मोदींच्या संबंधावरूनही विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
