प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना; क्षेत्र मर्यादा रद्द, लाभार्थी वाढणार

3
farmer
गाव गरीब किसान ही सरकारची प्राथमिकता

सामना प्रतिनिधी,

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत 2 हेक्टरची अट सरकारने रद्द केली असल्याने या लाभार्थी संख्येत मोठया प्रमाणात वाढ होणार आहे. या सर्व लाभार्थ्यांची नोंदणी 30 जुन 2019 पुर्वी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी आज दिले.

यापूर्वी या अंतर्गत शेतीची मर्यादा 2 हेक्टर ठेवण्यात आली होती मात्र ती अट शासनाने रद्द करुन याचा लाभ प्रत्येकापर्यंत पोहचण्यासाठी ही मर्यादा हटविली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हयातील अधिकाऱ्यांची एक आढावा बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज येथील समिती कक्षात घेतली.या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्ता भडकवाड, उपजिल्हाधिकारी रोहयो सुशांत बनसोडे, कृषी अधीक्षक अधिकारी शिवाजी जगताप आदिंसह सर्व प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.नव्या निर्णयानंतर पात्र लाभार्थी आणि अपात्र लाभार्थी यांचे निकष नव्याने जारी करण्यात आलेले आहेत.

महसूल खात्याकडील नोंदीनुसार जिल्हयातील एकूण 8अ प्रमाणपत्रांची संख्या 8 लाख 7 हजार 168 आहे. पूर्वीची नोंदी 2 हेक्टर मर्यादा ठरवून करण्यात आल्या होत्या. आता क्षेत्रमर्यादा हटविण्यात आल्याने 7 लाख 951 शेतकऱ्यांच्या नोंदी नव्याने होतील असा अंदाज ओहे. यात पात्र लाभार्थ्यांची नावे , त्यांचे खाते क्रमांक तसेच आधार वापर आणि आयएफसीआय कोडसह बँकेतील खातेक्रमांक यांची नोंदणी 30 जुनपुर्वी करुन त्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना या तारखेस लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

या सर्व लाभाथ्यांची माहिती परिशिष्ट अ (21 रकाने) ते परिशिष्ट ड पर्यंत घेऊन त्याची डाटा एन्ट्री करायची आहे. कमी कालावधी आणि मनुष्यबळाची कमतरता या पार्श्वभूमीवर सर्व संबधितांनी यास प्राधान्य द्यावे आणि शासनाच्या धोरणानुसार थेट लाभार्थ्याच्या बॅंक खात्यात मिळण्याच्या दृष्टिकोणातून काम करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी बैठकीत केले.

यांना लाभ मिळणार नाही

या योजनचा लाभ मिळण्यासाठी पुढील व्यक्ती पात्र असणार नाहीत. जमिन धारण करणारी संस्था, संवैधानिक पद धारण करणारे/केलेले आजी व माजी व्यक्ती, आजी -माजी मंत्री,राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार,राज्यसभा सदस्य,आजी-माजी विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य,आजी -माजी महनगरपालिकेचे महापैर, आजी-माजी जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष. केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कार्यरत व निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थांच्या अखत्यारितील कार्यालयांमधील आणि स्वायत्त संस्थांचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नियमित अधिकारी, कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी/गट ड वर्गातील कर्मचारी वगळून). मागील वर्षात आयकर भरलेल्या व्यक्ती. निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती (चतुर्थ श्रेणी, गट ड वर्गातील कर्मचारी वगळून) ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन 10 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. नोंदणीकृत व्यावसायिक डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाऊंटट), वास्तुशास्त्रज्ञ (आर्किटेक्ट)