‘मरीन पार्क’चे वादळ मालवण किनारपट्टीवर पुन्हा घोंगावण्याची स्थिती

सामना प्रतिनिधी, मालवण

मालवण किनारपट्टीवर ३० वर्षांपूर्वी उठलेले ‘मरीन पार्क’चे वादळ पुन्हा घोंगावण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. मारिन पार्क साकारण्याबाबत राज्य शासनाने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मदतीने किनारपट्टीवरील मश्चिमार व पर्यटन, जलक्रीडा व्यावसायिक यांच्यात जनजागृती करण्यात येणार असल्याचेही वृत्त आहे.

दरम्यान पुन्हा एकदा मच्छिमार, किनारपट्टीवरील स्थानिक व पर्यटन व्यावसायिक यांच्याकडून या प्रकल्पाला विरोध होण्याची स्थिती आहे. सागरी अभयारण्यात बफरझोन सभोवतालची १०० मीटरचे क्षेत्र इको सेन्सेटीव्ह झोन म्हणून जाहीर करण्यात येणार असल्याचे मालवणचे मस्य अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांनी सांगितले आहे.

मालवणात १३ एप्रिल १९८७ रोजी शासनाने मरिन पार्क म्हणजेच सागरी अभयारण्य घोषित केले होते. त्यानंतर या मरीन पार्कला मश्चिमारानी विरोध केल्यानंतर शासनाने मरीन पार्क काहीसे गुंडाळून ठेवले. आता पुन्हा एकदा हा प्रकल्प मालवण किनारपट्टीवर साकारण्याचा जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत. यासाठी मालवणच्या समुद्रातील क्षेत्र २९.१२२वर्ग कि. मी. ईतके आहे. यामध्ये ३.१८२ वर्ग कि. मी. कोअर झोन असून २५.९४ वर्ग कि. मी. ईतके बफर झोन क्षेत्र आहे. या बफरझोन बाहेरील सीमेच्या सभोवताली क्षेत्रात एकुण २.२०७ वर्ग कि. मी. म्हणजेच साधारण १०० मीटरचे क्षेत्र ईको सेनसेटीव्ह झोन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. सदरची अधिसूचना पारित करण्यासाठी शासन स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या असून आमदार, खासदार यांसारख्या लोकप्रतिनिधींची भुमिका यात महत्वाची ठरणार आहे.

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र हे केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाद्वारे अधिसूचित करण्यात आले आहे. त्या संदर्भातील अधिसूचना २०११ मध्ये प्रकाशित करण्यात आली आहे. संबंधित क्षेत्र हे राष्ट्रीय ऊद्याने, वन्यजीव अभयारण्ये व ईतर संरक्षित क्षेत्रांच्या बफरझोन क्षेत्राबाहेरील १० वर्ग किमी क्षेत्रात घोषित केले जाते. परंतु मालवण येथील सागरी अभयारण्यात प्रस्तावित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करताना स्थानिकांच्या ऊपजिविकेचा विचार करून १० वर्ग कि.मी.ची अट शिथील करून जमिनीवर यासंबंधातले निर्बंध वगळून फक्त समुद्राच्या पाण्यातील मालवण सागरी अभयारण्याच्या बफरझोनच्या सभोवताली समाविष्ट असेल. सदर क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रमुख हेतु हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशातील जैव विविधता, नैसर्गिक साधनसंपत्ती व पारंपरिक ऊपजिवीका टिकून रहावी हा आहे. मालवणमधील मासेमारी व पर्यटन या प्रमुख ऊपजिवीकांचा विचार करून ईएसझेड क्षेत्र १०वर्ग किमी न ठेवता २.२०७ वर्ग किमी म्हणजेच १०० मीटर ईतके मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.

दरम्यान ईको सेनसेटीव्ह झोन अधिसूचना पारित करण्यासाठी स्थानिक आमदार, खासदार यांचा नाहरकत दाखला लागणार असल्याचे कळते. पण स्थानिकांशी संवाद साधल्याशिवाय लोकप्रतिनिधी कोणतीही भुमिका घेतील असे वाटत नाही. सागरी अभयारण्यामुळे स्थानिक मच्छीमार व पर्यटन व्यावसायिक यांना फायदा कसा होणार? त्यांच्या व्यवसायावर कुठले निर्बंध येणार नाहीत आणि सागरी पर्यावरणाचे जतन व संतुलन चांगल्या प्रकारे राखले जाईल याची खात्री पटवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहणार आहे. शासनाकडून लवकरच लोकप्रतिनिधी, मच्छीमार व स्कुबा डायव्हिंग प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली जाणार असल्याचेही समजते.