गरीब मुलांच्या शाळा प्रवेशाचा मार्ग खडतर

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

गरीब आणि मागासवर्गीय प्रवर्गातील बालकांचा शाळाप्रवेशाचा मार्ग खडतर ठरला आहे. या मुलांना घराजवळच्या नामांकित शाळेत प्रवेश मिळावा यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यातंर्गत २५ टक्के कोटा प्रवेश सुरू केले खरे, पण या प्रवेशप्रक्रियेची सामान्य पालकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यात शिक्षण विभाग अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे दरवर्षी या कोटय़ातील शेकडो जागा रिक्त राहत आहेत, असे खासदार हुसेन दलवाई यांनी सांगितले.

आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना नामांकित खासगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश मिळावा यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने वर्ष २०१२ पासून शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के कोटा प्रवेश सुरू केले, पण या प्रवेशप्रक्रियेला गरीब आणि मागासवर्गीय मुलांचा फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचेच चित्र आहे. महापालिका शिक्षण विभागातर्फे २५ टक्के कोटय़ाचे ऑनलाइन प्रवेश राबविण्यात येतात, मात्र या प्रवेशप्रक्रियेच्या आयोजनात त्रुटी राहिल्याचे समोर आले आहे. कोटा प्रवेशासाठी एकूण उपलब्ध जागेच्या केवळ २४ ते २५ टक्केच प्रवेशअर्ज आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०१५ मध्ये तर पहिलीचे केवळ ८ टक्केच विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत. विनाअनुदानित शाळांची फी भरमसाट असते. त्यामुळे सामान्य पालक या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याचा विचारही करू शकत नाहीत. पण या कोटय़ातून प्रवेश घेतल्यास त्या मुलांची फी केंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत शाळांना दिली जाते, मात्र याविषयीची माहितीच पालकांपर्यंत अद्याप पोहोचलेली नाही, असा आरोप दलवाई यांनी केला.

– काही शाळा २५ टक्के कोटय़ासाठी उपलब्ध जागा जाहीर करीत नाहीत. गरीब आणि मागस बालकांना प्रवेश देण्यात या शाळा उत्सुक नसतात.

– अशा विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश दिल्यास शाळेतील इतर विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवर परिणाम होईल अशी भीती शाळांना वाटते.

प्रवेश वाढविण्यासाठी सरकारने हे करावे
– प्रवेशप्रक्रियेच्या आयोजनासंदर्भात पालकांना तक्रार, हरकती देण्यासाठी तक्रारपेटीची सोय करावी.
– सामान्य पालकांचा विचार करीत ऑनलाइनसोबतच ऑफलाइन प्रवेशही करावेत.
– पालकांसाठी जनजागृती शिबिरे राबवून प्रवेशप्रक्रियेची माहिती पोहोचवावी. प्रवेशप्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावी.
– लॉटरी पद्धतीने प्रवेश होत असले तरी शाळा निवडण्याचे स्वातंत्र पालकांना असावे.
– प्रसिद्धीमाध्यमातून प्रवेशप्रकियेविषयी माहिती व्यापक स्वरूपात प्रसिद्ध करावी.
– मागासवर्गीय गटातील विद्यार्थ्यांमध्ये गळतीचे प्रमाण जास्त असते. त्यावर नियंत्रण मिळवायला हवे.
– कोटा प्रवेशासाठी लागणारी कागदपत्रे (उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र) मिळवण्यास पालकांना येणाऱया अडचणी दूर कराव्यात.

सरकार देणार साडेसतरा हजार रुपये
या विद्यार्थ्यांच्या शाळाप्रवेशासाठी सरकार प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे साडेसतरा हजार रुपये मोजणार आहे. २५ टक्के कोट्यांअंतर्गत शाळेत प्रवेश घेणाऱया विद्यार्थ्यांचे वार्षिक शुल्क सरकारमार्फत शाळांना दिले जाते. दरवर्षी या रकमेत वाढ करण्यात येत असून २०१६-१७ च्या प्रवेशासाठी प्रतिविद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये शाळांना मिळणार आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काचा ६० टक्के भाग केंद्र सरकारकडून तर ४० टक्के भाग हा राज्य सरकारकडून दिला जातो. मागील वर्षी शुल्काची ही रक्कम सुमारे १५ हजार इतकी होती. काही शाळांच्या संघटनांनकडून हे शुल्क वाढविण्याची मागणी करण्यात आली होती. विनाअनुदानित शाळा एका विद्यार्थ्यामागे वर्षाला ५० ते ६० हजार मोजतात. या परिस्थितीत सध्याची रक्कम खूपच तुटपुंजी आहे. त्यामुळे ही रक्कम वाढवावी अशी मागणी संघटनांनी केली होती.