आज ‘आरे’ मागताय, उद्या अख्खे नॅशनल पार्कच घशात घालाल!

सामना ऑनलाईन । मुंबई

‘मेट्रो’चे कारशेड गोरेगाव येथील आरे कॉलनीतच उभारण्याचा बालहट्ट धरणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच फैलावर घेतले. मेट्रोसाठी आज ‘आरे’ मागताय, उद्या संपूर्ण नॅशनल पार्कच घशात घालाल. हे कधी तरी थांबेल की नाही? पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारी तुमची भूक कधी शमेल, असा खरमरीत सवालही यावेळी खंडपीठाने केला.

मेट्रोचे कारशेड आरे कॉलनीऐवजी कांजुरमार्ग येथे उभारण्यात यावे अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून या याचिकेवर आज दुपारी न्यायमूर्ती जे. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती जे. नाईक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी कारशेड कांजुरमार्ग येथे उभारण्यास मेट्रोतर्फे जोरदार हरकत घेण्यात आली. कोणत्याही परिस्थितीत आरे येथेच हे कारशेड उभारू या इरेला पेटलेल्या मेट्रोतर्फे आज एक छोटेखानी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येऊन कारशेड कांजुरमार्ग येथे का उभारण्यात येऊ शकत नाही याची कारणे देण्यात आली.

मेट्रोच्या या हटवादी भूमिकेमुळे खंडपीठ प्रचंड संतापले. आरे हे ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये येते. असे असतानाच तुम्ही कोणत्या कायद्याखाली आरेमध्येच कारशेड उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहात, असा प्रश्न खंडपीठाने केला. त्यावर मेट्रो ही सर्वसामान्य जनतेच्या फायद्यासाठी असून त्याचा मोठय़ा प्रमाणात लोकांना फायदा होणार आहे असा दावा करत मेट्रोच्या वकिलांनी खंडपीठाला पटविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर पर्यावरणाचा नाश करण्याचे तुम्हाला कोणत्या कायद्याने अधिकार दिले आहेत? मेट्रोसाठी आज तुम्ही आरे मागताय, उद्या सर्व जंगल बळकावण्याचा सरकारकडून प्रयत्न होईल व त्यानंतर संपूर्ण नॅशनल पार्कच गिळंकृत कराल. हे कधीही थांबणार नाही. कारण विकासकामे ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आहेत असे सरकार नेहमीच सांगते. हे असेच सुरू राहील व त्याचा कधीही अंत होणार नाही या शब्दांत खंडपीठाने सुनावले.

खंडपीठाचा रुद्रावतार पाहून मेट्रोच्या वकिलांनी एकदा मेट्रो सुरू झाली की रस्त्यावरून गाडय़ा आपोआप कमी होतील असा दावा करून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तुमचा हा दावा साफ खोटा आहे. उगाच खोटी आश्वासने देऊ नका, असेही खंडपीठाने बजावले.
मुंबईच्या रस्त्यांवर दरवर्षी लाखो गाडय़ांची भर पडते. अशा परिस्थितीत तुमचे म्हणणे आम्हाला पटण्यासारखे नाही, असेही खंडपीठ म्हणाले.

मेट्रो कायदा पर्यावरण कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे काय?
कारशेड उभारण्यासंदर्भात मेट्रो कायदा पर्यावरणाशी संबंधित असलेल्या कायद्यापेक्षा वरचढ ठरताना दिसत आहे. मेट्रो कायदा पर्यावरण कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे काय? तसे असेल तर न्यायालयाला तसे पटवून द्यावे लागेल, असेही यावेळी खंडपीठ म्हणाले.

…तर आरे कॉलनी होती तशीच करावी लागेल!
मेट्रो कारशेडचे आरे येथे सुरू असलेले काम प्रचंड वेगाने सुरू आहे, असे मेट्रोच्या वकिलांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणायचा प्रयत्न केला. त्यावर ते तुमच्या रिस्कवर सुरू ठेवा, असे खंडपीठाने बजावले. कारशेडबाबतची अंतिम सुनावणी आम्ही २० मार्च रोजी ठेवली आहे. यासंदर्भातला निकाल जर तुमच्या विरोधात गेला तर आरे कॉलनी येथील जागा होती तशी करून द्यावी लागेल, अशी तंबीही खंडपीठाने मेट्रोला दिली.