पोलिसांसह दाभोलकर, पानसरे कुटुंबीयांना हायकोर्टाने झापले

सामना ऑनलाईन, मुंबई

दाभोलकर, पानसरे हत्येप्रकरणी पोलिसांना तपासात दररोज नवनवीन माहिती मिळत आहे. निव्वळ प्रसिद्धीसाठी आणि स्वतःच्या कौतुकासाठी पोलीस ही महत्त्वपूर्ण माहिती प्रसारमाध्यमांसमोर घेऊन येत आहेत. पोलीसच नाहीत तर दाभोलकर, पानसरे कुटुंबीयेही पत्रकार परिषदेद्वारे प्रसारमाध्यमांना वेगवेगळी माहिती देत आहेत.   यावर हायकोर्टाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त करत पोलीस तसेच दाभोलकर, पानसरे कुटुंबीयांना खडे बोल सुनावले. तपासातून मिळणारी महत्त्वपूर्ण माहिती प्रसारमाध्यमांना देणे खरेच गरजेचे आहे का, असा खरमरीत सवाल करीत पोलिसांसह दोन्ही कुटुंबीयांना हायकोर्टाने झापले.

कोल्हापूर येथे फेब्रुवारी 2015साली पानसरे यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली  तर दाभोलकर यांचाही अज्ञात मारेकऱ्यांनी ऑगस्ट 2013 साली खून केला. याप्रकरणी पोलिसांनी वीरेंद्र तावडे व समीर गायकवाड यांना अटक केली होती, परंतु या दोघांचीही पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका करण्यात आली.  त्याला दाभोलकर, पानसरे कुटुंबीयांनी आव्हान देत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली.

अमोल काळे सीबीआयच्या ताब्यात

ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणी अटकेत असलेला या प्रकरणाचा प्रमुख सूत्रधार अमोल काळे याला सीबीआयने आज डॉ. नरेंद्र दाभोळकर प्रकरणात ताब्यात घेतले. काळे हा डॉ. दाभोळकर यांच्या हत्येचा मास्टर माईंड असल्याचा सीबीआयचा संशय आहे.

पोलिसांवर ताशेरे

  • पोलिसांचा अतिउत्साहीपणा संवेदनशील प्रकरणात घातक ठरू शकतो.
  • एखाद्या  संवेदनशील प्रकरणाचा तपास शेवटच्या टप्प्यात पोहचलेला असतो आणि त्याअगोदरच पोलीस पत्रकार परिषद घेऊन मोकळे होतात. यातून पोलिसांची अपरिपक्वताच दिसून येते.
  • या माहितीमुळेच आरोपी सतर्क होतात.
  • सीआयडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवावा. कदाचित दाभोलकर, पानसरे प्रकरणातील आरोपींकडून वेगळी माहिती मिळू शकते.

कुटुंबीयांचे काय चुकले?

  • दाभोलकर, पानसरे कुटुंबीयांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊ नये.
  • हत्याकांडातील माहिती प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर देणे चुकीचे.
  • या पुराव्यांमुळेच आरोपींना अतिरिक्त माहिती मिळते.

माओवादी नजरकैदेतच

12 सप्टेंबरपर्यंत नजरकैदेतच ठेवण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. पुण्याचे सहआयुक्त शिवाजी पवार यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने यात दखल देऊ नये असे म्हटले होते. पवार यांच्या वक्तव्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. पोलीस थेट न्यायालयावरच आक्षेप घेत आहेत, असे खडे बोल सुनावले.