संजय दत्तची सुटका नियमानुसारच; हायकोर्टात याचिका निकाली

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

राज्य सरकारकडून कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन न करता नियमानुसारच अभिनेता संजय दत्त याला पॅरोल आणि फर्लो रजा दिली गेली तसेच इतर कैद्यांप्रमाणेच संजय दत्तला कायदे व नियम लागू करण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने संजय दत्त याच्या पॅरोल व फर्लो रजेवर आक्षेप घेणारी याचिका आज निकाली काढली. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संजय दत्त याला दिलासा मिळाला आहे.

अभिनेता संजय दत्त तुरुंगात असताना त्याला वारंवार मिळणाऱया पॅरोल आणि फर्लो रजेप्रकरणी आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. प्रशासन सर्व कैद्यांच्या बाबतीत सेलिब्रिटींप्रमाणेच निकष लावते का, असा सवाल करत खंडपीठाने गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला झापले होते. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीत अभिनेता संजय दत्त याला कायद्यानुसारच फर्लो आणि पॅरोल रजा देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारकडून देण्यात आले.

कायद्याचे उल्लंघन नाही!
खंडपीठासमोर सादर करण्यात आलेल्या अहवालात राज्य सरकारकडून काहीही विपरीत आढळले नाही तसेच कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन करण्यात आलेले नाही असे सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट करत याबाबतची याचिका निकाली काढली. यावेळी याचिकाकर्त्यालाही खंडपीठाने फटकारले. जनहित याचिका ही सर्वसामान्यांच्या हितासाठी असते. जनहित याचिकेद्वारे वैयक्तिक कोणालाही लक्ष्य करू नये, असे याचिकाकर्त्याला बजावत ही याचिका निकाली काढली.