प्रत्येक प्रकल्पाला परवानगी दिली तर पर्यावरणाचे काय होईल? बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत हायकोर्टाचा सवाल

mumbai-highcourt

 

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

लोकांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱया प्रत्येक प्रकल्पाला परवानगी दिली तर पर्यावरणाचे काय होईल याची जरा तरी कल्पना आहे का, असा सवाल करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज बुलेट ट्रेन प्रकल्पावरून सरकारला चांगलेच ठणकावले. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी हजारो कांदळवनांची कत्तल करण्यात येणार असल्याने हायकोर्टाने चिंता व्यक्त करत बुलेट ट्रेन प्रकल्प राबविणाऱया कंपनीला कांदळवन तोडण्याची परवानगी देण्यास आज तूर्तास नकार दिला. इतकेच नव्हे तर ही झाडे तोडण्यापूर्वी तज्ञांचे मत विचारात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एखाद्या पर्यावरणवादी संस्थेला या प्रकरणात समाविष्ट करून घ्या, असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांच्या खंडपीठाने शासनाला दिले.

केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई ते अहमदाबाद असा 508 कि.मी. लांबीचा महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील 13 हेक्टर जागेवर पसरलेल्या कांदळवनाची कत्तल केली जाणार आहे. ही कांदळवने तोडण्याची परवानगी मिळावी यासाठी नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी या परवानगीवरून सरकारलाच झापले तसेच कांदळवन तोडण्याबाबत कोणतीही परवानगी देण्यास नकार देत या खटल्यात निसर्गाचे होणारे नुकसान पाहता मूळ याचिकाकर्ते व पर्यावरणवादी बॉम्बे इन्व्हायरोमेंट ऍक्शन ग्रुप या सामाजिक संस्थेला समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, न्यायमूर्तींनी ऑगस्टपर्यंत यावरील सुनावणी तहकूब केल्याने बुलेट ट्रेनचे काम मात्र रखडणार आहे.

केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई ते अहमदाबाद असा 508 कि.मी. लांबीचा महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील 13 हेक्टर जागेवर पसरलेल्या कांदळवनाची कत्तल केली जाणार आहे. ही कांदळवने तोडण्याची परवानगी मिळावी यासाठी नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी या परवानगीवरून सरकारलाच झापले तसेच कांदळवन तोडण्याबाबत कोणतीही परवानगी देण्यास नकार देत या खटल्यात निसर्गाचे होणारे नुकसान पाहता मूळ याचिकाकर्ते व पर्यावरणवादी बॉम्बे इन्व्हायरोमेंट ऍक्शन ग्रुप या सामाजिक संस्थेला समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, न्यायमूर्तींनी ऑगस्टपर्यंत यावरील सुनावणी तहकूब केल्याने बुलेट ट्रेनचे काम मात्र रखडणार आहे.

  • मार्च महिन्यात महाराष्ट्र सागरी किनारा नियमन प्राधिकरणच्या वतीने या प्रकल्पासाठी सुमारे 53 हजार खारफुटीची झाडे कापायला परवानगी देण्यात आलेली आहे.
  • केंद्राच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई आणि पालघरमधील कांदळवने तोडण्याची परवानगी एप्रिल महिन्यातच मिळालेली आहे.