सरकारने खासगी भूखंड ठरावीक कालावधीत ताब्यात घ्यावेत

सामना ऑनलाईन । मुंबई

राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने एका ठरावीक कालावधीत भूसंपादन कायद्याखाली खासगी भूखंड ताब्यात घ्यावेत, अन्यथा असे भूखंड त्यांना ताब्यात घेता येणार नाहीत असे आदेश राज्य सरकारला दिले.

हसन अली जेठा यांनी माझगाव येथील आपला भूखंड सार्वजनिक वापरासाठी १९६४ साली सरकारच्या ताब्यात दिला. त्यावेळी शासनाने तो भूखंड ताब्यात घेतला, परंतु १९८६ साली सरकारने संबधित भूखंड ताब्यात न घेण्याचा विचार केला. सदर भूखंडावरील आरक्षण हटविण्यात आल्याचे सरकारकडून सूचित करण्याचे राहून गेल्याने पुढील डीपी प्लॅन तयार करताना संभ्रम निर्माण झाला व १९९१ मध्ये सदर भूखंड सार्वजनिक वापरासाठी असल्याचे डीपीमध्ये दाखविण्यात आले.

हा भूखंड पुन्हा ताब्यात देण्यात यावा व त्यावरील आरक्षण हटवावे या मागणीकरिता त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. २००७ साली झालेल्या सुनावणीदरम्यान वेळेत हा भूखंड ताब्यात न घेतल्याने शासनाने भूखंड पुन्हा परत करण्याचे आदेश सरकारला दिले. असे असतानाही २०१३-१४ च्या डीपीमध्ये हा भूखंड सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित दाखविण्यात आला. त्यामुळे पालिकेने जेठा यांना भूखंड परत देण्यास नकार दिला.