मुंबईचे रस्ते कोणाच्या आदेशाने खोदताय, हायकोर्टाचा ‘एमएमआरडीए’ला खरमरीत सवाल

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

कोणतीही परवानगी न घेताच रस्त्याचे खोदकाम करणाऱया ‘मेट्रो’ प्रशासनाची आज मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलीच पिसे काढली. मेट्रोच्या बांधकामासाठी रस्ते खोदण्याचे आदेश तुम्हाला दिलेच कोणी? ही परवानगी कशाच्या आधारावर दिली गेली त्याची आधी माहिती द्या अशा शब्दांत फटकारत न्यायालयाने मेट्रो प्रशासनावर ताशेरे ओढले. केवळ मातीपरीक्षण करा, इतर कोणतेही बांधकाम नको अन्यथा संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाईल अशी तंबी देत मेट्रो प्रशासनाला हायकोर्टाने झापले.

‘मेट्रो-२ बी’च्या बांधकामाविरोधात जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट हाऊसिंग सोसायटी, गुलमोहोर एरिया सोसायटी वेल्फेअर ग्रुप आणि नाणावटी रुग्णालयाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. मेट्रोचे काम भूमिगत करण्यात यावे अशी रहिवाशांची मागणी असून खोदकामाची परवानगी न घेताच रस्ते खोदल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून केला आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी मेट्रोच्या बांधकामावरून हायकोर्टाने ‘एमएमआरडीए’ला खडसावले व रस्ते खोदण्याची परवानगी दिलीच कोणी असा सवाल खंडपीठाने केला. त्यावेळी एमएमआरडीएची बाजू मांडणाऱया अॅड. किरण बगालिया यांनी कोर्टाला सांगितले की, मेट्रो प्रशासनाला एमएमआरडीए कायद्याअंतर्गत मातीच्या परीक्षणाकरिता कोणत्याही विभागाकडून परवानगी घेण्याची गरज नाही. आता सुरू असलेले रस्ते खोदण्याचे काम केवळ माती तपासण्याकरिता सुरू आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत कोणतेही बांधकाम केले जाणार नाही.

मुंबई महापालिकेला विश्वासात का घेत नाही?
रस्त्याचे खोदकाम करण्यासाठी मेट्रो प्रशासनाला परवानगी दिली कोणी? त्याबाबत मेट्रो प्रशासनाला खंडपीठाने खडसावत याप्रकरणी ८ जूनपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच अशाप्रकारची कामे करण्यापूर्वी महापालिका, पोलीस आणि सरकारलाही सोबत घ्यावे जेणेकरून लोकांची गैरसोय होणार नाही, असेही खंडपीठाने ‘एमएमआरडीए’ला सुनावले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १४ जून रोजी होणार आहे.