मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या घटनेत गोंधळ व्यवस्था कोसळण्याच्या स्थितीत

सामना प्रतिनिधी। मुंबई

फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय बचाव समितीच्या झालेल्या बैठकीमध्ये ग्रंथसंग्रहालयाच्या घटनेतील विसंगतीचा मुद्दा समोर आला. या विसंगतीनंतर मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाचे उपाध्यक्ष डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी घटनेतील विसंगीतसंदर्भात चर्चेसाठी बैठकीचे आयोजन करू आश्वासन दिले होते, मात्र या मुख्य बैठकीनंतर 15 दिवस उलटूनही घटनेसंदर्भातील बैठकीबद्दल काहीही पावले न उचलल्याने 29 शाखा आणि सहा विभागांची व्यवस्था कोलमडेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या 1984, 1989 आणि 2013 अशा एकूण तीन घटना असल्याचे सांगितले जाते, मात्र यातील केवळ 1984 ची घटना ही मंजूर झालेली आहे. उर्वरित दोन्ही घटना मंजूर झालेल्या नाहीत.

या तीनही घटनांचा सोयीप्रमाणे वापर केला जातो. यासंदर्भात 3 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर मुणगेकर यांनी यासाठी संबंधितांची स्वतंत्र बैठक बोलवू असे स्पष्ट केले होते. याची चर्चा पुढे सरकली नसल्याचे मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय बचाव समितीतर्फे सांगण्यात येत आहे. 15 दिवस उलटूनही या बैठकीचे इतिवृत्तही बैठकीतील उपस्थित सदस्यांपर्यंत पोहचलेले नाही. सध्या संपूर्ण संग्रहालयामध्ये अराजक माजले आहे. त्याचे कारण तीन घटनांमधील विसंगतीमुळे आहे असा आरोप समिती सदस्य आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली, धनंजय शिंदे यांनी केला आहे.

बचाव समितीचे आरोप काय

मंजूर घटनेमध्ये नियामक मंडळाची व्यवस्था दाखवण्यात आली होती, मात्र ही व्यवस्था नव्या घटनेमध्ये नाही. त्यामुळे सध्या नियामक मंडळ अस्तित्वात नाही.

तसेच 1983 च्या मूळ मंजूर घटनेप्रमाणे कार्यकारिणीचा कालावधी हा दोन वर्षांचा आहे. 1989 मध्ये हा कालावधी तीन वर्षांचा आहे तर 2013 मध्ये हा पाच वर्षांचा आहे. मात्र हे बदल करताना घटनादुरुस्तीत कोणत्याही रीतसर तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत.

मूळ घटनेमध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या निवडणुका गरजेच्या असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विश्वस्तांची निवड ही कार्यरत विश्वस्तांच्या शिफारशीने साधारण सभा करेल असे स्पष्ट आहे. यात विश्वस्तांसाठी कोणतीही काळाची अट नाही. 1989 च्या घटनेमध्ये विश्वस्तांची शिफारस हा भाग काढून टाकला आहे. तसेच विश्वस्तांचा कालावधीही नमूद नाही. 2013 ची सध्याची घटना वितरित केली जाते त्यातही विश्वस्तांचा कालावधी नाही. यासाठीही वास्तवात घटनादुरुस्ती झालेली नाही.

यासंदर्भात कारणमीमांसा करताना 2012 मध्ये घटनादुरुस्ती दाखवली जाते, मात्र यात विरोधाभास आहे. ही दुरुस्ती 2013 च्या वितरित होणाऱया घटनेमध्ये दाखवली जाणे अपेक्षित होते, मात्र ते कागदोपत्री दिसत नाही. तसेच 2013 च्या घटनेमध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विश्वस्त यांची निवडणूक व्हावी असेच म्हटले आहे. प्रत्यक्षात ही निवडणूक झालेली नाही. तसेच साधारण सभेने यांची निवडही केलेली नाही. त्यामुळे मूळ घटना आणि बदलानुसारही या पदांबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.