31 मेपर्यंत 70 टक्के नालेसफाई पूर्ण करणार

सामना प्रतिनिधी। मुंबई

पावसाळय़ाच्या तयारीसाठी पालिका सज्ज झाली असून 1 एप्रिलपासून नालेसफाई सुरू करण्यात येणार आहे. तीन टप्प्यांत हे काम केले जाणार असून पहिल्या टप्प्यात 31 मेपर्यंत 70 टक्के नालेसफाई पूर्ण करण्यात येणार आहे. यामुळे नालेसफाई वर्षभर सुरू राहणार असल्यामुळे पावसाळय़ात मुंबईत पाणी साचणार नाही असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

मुंबईत नालेसफाई करताना कंत्राटदारांकडून समाधानकारक काम केले जात नसल्याचा आरोप करीत सर्वपक्षीयांनी नालेसफाई वर्षभर करावी अशी मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर तीन टप्प्यांत नालेसफाईचे काम वर्षभर करण्याचे धोरण ठरवण्यात आले आहे.

पहिल्या टप्प्यात पूर्व उपनगरातील छोटय़ा नाल्यांमधील गाळ काढण्यात येणार आहे. यासाठी 13 कोटी 1 लाख 92 हजारांचा खर्च केला जाणार आहे. यामध्ये एम पूर्व मानखुर्द-गोवंडी, एस वॉर्ड -भांडुप, टी वॉर्ड- मुलुंडमधील नालेसफाईची कामे केली जाणार आहेत. तर शहर भागातील केल्या जाणाऱया कामांमध्ये एफ दक्षिण-परळ, एफ उत्तर-धारावी, ऍण्टॉप हिल, जी-दक्षिण -वरळी, प्रभादेवी या ठिकाणची कामे केली जाणार आहेत. शहरात होणाऱया या कामांसाठी 3 कोटी 11 लाख 58 हजारांचा खर्च केला जाणार आहे.

‘व्हीटीएस’ प्रणालीमुळे कंत्राटदारांवर वॉच

नालेसफाई करताना कंत्राटदाराला गाळ काढणे, जमा करणे, जमा केलेला गाळ डंपरद्वारे वाहून ते पालिकेच्या हद्दीबाहेर असलेल्या डंपिंग ग्राऊंडवर टाकणे अशी कामे करावी लागणार आहेत. यासाठी पालिका प्रतिमेट्रिक टन 2273 रुपये असे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. दरम्यान, पालिका नालेसफाईसाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करणार असल्यामुळे कंत्राटदारांच्या कामावर वॉच ठेवण्यासाठी ‘व्हीटीएस’ प्रणाली वापरली जाणार आहे. यामुळे गाळ वाहून नेणाऱया वाहनाचे लोकेशन समजणार आहे. शिवाय डंपिंग ग्राऊंडवर जाताना आणि गाळ टाकून येतानाही वजन करण्यात येणार आहे.
असे होणार काम

पहिल्या टप्प्यात 1 एप्रिल ते 31 मेपर्यंत 70 टक्के काम
दुसऱया टप्प्यात 1 जून ते 30 सप्टेंबरपर्यंत 15 टक्के काम
तिसरा टप्प्यात पावसाळय़ानंतर होणाऱया कामात 1 ऑक्टोबर ते 31 मार्च 2020 पर्यंत काम चालेल.

छतावरील सौर प्रकल्पाची वीज राज्यात पोहचणार
घराच्या किंवा औद्योगिक वसाहतीच्या छतावर उभारलेल्या सौर प्रकल्पाची वीज आता राज्याच्या कानाकोपऱयात पोहचणार आहे. त्याबाबतचे आदेशच महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) महावितरणला दिले आहेत. सव्वा मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पामध्ये तयार होणारी वीज राज्याच्या ग्रीडला जोडण्यास महावितरणकडून नकार दिला होता. त्याची दखल घेत सुप्रिम इंडिया लिमिटेड या कंपनीने एमईआरसीकडे धाव घेतली होती. त्यानुसार झालेल्या सुनावणीत सौर छतावरील छोटय़ा क्षमतेच्या सौर प्रकल्पाची वीज ग्रीडला जोडल्यास नुकसान होणार असल्याचे महावितरणने स्पष्ट करत नकार दिला होता. मात्र वीज आयोगाने हरित ऊर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी संबंधित सौर प्रकल्पामध्ये तयार होणारी वीज थेट ग्रीडला जोडण्यास परवागी दिली आहे. त्यामुळे आपल्या घरावर किंवा उद्योगधंद्याच्या इमारतीवर सौर पॅनल बसवून हरित ऊर्जानिर्मितीला चालना मिळणार आहे.