मुंबई विद्यापीठाचा निकाल गोंधळ

मुंबई विद्यापीठाचा निकालाचा गोंधळ आणि त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांची होत असलेली ससेहोलपट थांबण्याची चिन्हे नाहीत. ३१ जुलै ही आधीची निकालाची अंतिम मुदत कधीच संपली. तरीही सुमारे ६० टक्के परीक्षांचे निकाल अद्याप बाकी आहेत. विद्यापीठाच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे ४७७ पदवी परीक्षाच्या उत्तरप्रत्रिकांची तपासणी ऑनलाइन करण्याचा कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांचा अतार्किक निर्णय या संपूर्ण गोंधळाला कारणीभूत आहे. त्यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू, ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी राज्यपाल सी. एच. विद्यासागर राव यांना मुंबई विद्यापीठाचे कुलपती या नात्याने लिहिलेले हे अनावृत पत्र.

अत्यंत वेदना आणि उद्विग्नपणे मी आपल्याला हे पत्र लिहीत आहे. सध्या सुरू असलेल्या अभूतपूर्व पेचप्रसंगामुळे मुंबई विद्यापीठाचे लाखो विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांचे जे अपरिमित नुकसान झाले आहे त्यांची बाजू आपल्यासमोर मांडणे हा एकमेव उद्देश त्यामागे आहे.

२००० ते २००४ या दरम्यान मी मुंबई विद्यापीठाचा कुलगुरू होतो हे मी माझे भाग्य समजतो. त्यानंतर गेल्या 13 वर्षांत विद्यापीठामध्ये अनेक अप्रिय घटना घडूनसुद्धा केवळ व्यावसायिक नीतिमत्ता म्हणून त्यावर भाष्य करण्याचे मी कटाक्षाने टाळले. परंतु एकेकाळी अत्यंत प्रतिष्ठत अशा या विद्यापीठाच्या 160व्या वर्षामध्ये लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आणणाऱया सध्याच्या पेचप्रसंगाच्या वेळी मी तटस्थ राहू शकत नाही. त्यामुळे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आणि मुंबई विद्यापीठाचे कुलपती या नात्याने आपला पूर्ण आदर ठेवून वेदनामय मनाने मी खालील मुद्दे आपल्या विचारारार्थ ठेवू इच्छितोः

विद्यापीठाचे विद्यमान कुलगुरू संजय देशमुख यांनी सर्व म्हणजे 477 पदवी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका online पद्धतीने तपासण्याचा अतार्किक, अविवेकी आणि बेजबाबदार निर्णय घेतल्यामुळे विद्यापीठातील सध्याचा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. त्यांचा त्वरित राजीनामा घेण्यासाठी आवश्यक ती सर्व माहिती आता सर्वज्ञात झाल्यामुळे मी त्याची पुनरुक्ती करीत नाही.

कुलपती या नात्याने आपण या प्रकरणामध्ये जेव्हा चार जुलै रोजी कुलगुरूंना समज दिली, तेव्हाच परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने त्याबाबत कसलीही उपाययोजना करता येणार नाही, इतका उशीर झाला होता.

चार जुलै रोजी सुमारे अठरा लाख उत्तरपत्रिकांपैकी दहा टक्केसुद्धा उत्तरपत्रिका तपासून झाल्या नव्हत्या याची आपल्याला कल्पना असताना ३१ जुलैपर्यंत सर्व म्हणजे ४७७ परीक्षांचे निकाल लावलेच पाहिजेत, अशी अंतिम मुदत आपण कोणत्या आधारे दिलीत? त्यावर कहर म्हणजे, दोन ऑगस्टपर्यंत ४७७ पैकी ३०६ (म्हणजे साठ टक्के ) परीक्षांचे निकाल शिल्लक असताना, ते लावण्याची ‘पाच ऑगस्ट’ ही नवीन तारीख आपण कशाच्या आधारे दिलीत? आपण दिलेल्या या तथाकथित अंतिम तारखांना काही ‘महत्त्व’ आहे की नाही ? १५ ऑगस्टपर्यंत निकाल लागणार नाहीत, असे कुलगुरूंनी एका शिष्टमंडळाला सांगितल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. एकूण चार लाख ७७ हजार विद्यार्थ्यांपैकी आतापर्यंत फक्त ४७,४९३ विद्यार्थांच्या हाती निकाल मिळाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवीन तारखा निरर्थक ठरत नाही काय?

आपण दिलेल्या मुदतीत निकाल लावण्यासाठी उत्तरपत्रिका तपासून घेताना विद्यापीठ कोणत्याही अयोग्य व बे-कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करीत आहे. उदा. मुबई विद्यापीठाचा भिन्न अभ्यासक्रम, परीक्षापद्धती इ. असताना पुणे, शिवाजी, नागपूर, संभाजीनगर इ. विद्यापीठाच्या शिक्षकांकडून उत्तरपत्रिका तपासून घेण्याच्या विद्यापीठाच्या निर्णयाला आपण परवानगी दिली होती का? नसल्यास हा निर्णय परीक्षांसंबंधीचे नियम आणि औचित्य धाब्यावर बसवणारा नव्हे काय?

नवीन माहितीनुसार असे समजते की, अंतिम तारीख पाळण्याच्या भरात एखाद्या परीक्षेच्या १५ टक्के उत्तरपत्रिका तपासायच्या शिल्लक असतानाही विद्यापीठ त्याचे निकाल जाहीर करीत आहे. ही अंशतः निकाल लावण्याची पद्धत चुकीची व घातक असून ती यानंतर सुरू राहणार आहे काय?

विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणारा मुंबई विद्यापीठाचा सध्याचा पेचप्रसंग हा गेल्या दोन वर्षांत कुलगुरूंना पुरेशा जबाबदारीशिवाय अमर्याद अधिकार मिळाल्यामुळे व त्याचवेळी त्यांच्यावर अंकुश नसल्यामुळे निर्माण झाला आहे.

या संदर्भात मी खालील मुद्दे आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो –

मुंबई विद्यापीठाशी सुमारे आठशे महाविद्यालये संलग्नित असून सुमारे सात लाख विद्यार्थी असताना पूर्वीप्रमाणे कुलगुरू संजय देशमुख यांनी प्रामुख्याने परीक्षा विभागाचे प्रमुख म्हणून काम पाहणाऱया प्र-कुलगुरूंची नियुक्ती केली नाही, तेव्हा आपण हस्तक्षेप करून प्र-कुलगुरू नेमण्याचा आदेश का दिला नाही?

परीक्षापद्धतीमध्ये अचानक एवढा आमूलाग्र बदल करण्यापूर्वी विद्यापीठाने पूर्णवेळ परीक्षा नियंत्रक नेमण्यासाठी आपण हस्तक्षेप का केला नाही?

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा, १९९४ नुसार नेमण्यात आलेली व्यवस्थान परिषद, विद्वतसभा, अधिसभा, परीक्षामंडळ, अभ्यासमंडळ इ. महत्त्वाची प्राधिकरणे, त्यांची मुदत संपताच राज्य शासनाने बरखास्त केली व त्यांच्या जागी नियुक्त सभासदांची निरर्थक मंडळे नेमली तेव्हा आपण हस्तक्षेप का केला नाही?

आता निकाल कधी लागतील हे सांगता येत नाही. परंतु ते जेव्हा लागतील, तेव्हा लाखो विद्यार्थांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने उत्तरपत्रिकांच्या सदोष तपासणीमुळे त्या निकालांची गुणवत्ता काय, हा प्रश्न उभा राहतो.

या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि एकूणच जनतेचा परीक्षापद्धतीवरचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी

मी खालील सूचना करीत आहे –

कुलगरूंचा तत्काळ राजीनामा व नव्या कुलगुरूंची निवड-प्रक्रिया सुरू करणे;

मध्यंतरीच्या काळात विद्यापीठावर सक्षम प्रशासक नेमणे;

पूर्णवेळ परीक्षा नियंत्रकाची त्वरित नियुक्ती करणे;

व्यवस्थापन परिषद, विद्वतसभा, अधिसभा, परीक्षामंडळ, अभ्यासमंडळ आदी प्राधिकरणे स्थापन करण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू करणे.

उच्य न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून परीक्षापद्धतीच्या अभूतपूर्व घोटाळ्याशी संबधित सर्व बाबींची चौकशी करणे व तीन महिन्यांत त्याचा अहवाल जाहीर करणे.

विद्यापीठाच्या हितासाठी वरील सर्व सूचनांचा आपण गांभीर्याने विचार करून योग्य तो निर्णय घ्याल, याविषयी माझ्या मनात संदेह नाही. परंतु तसे न झाल्यास प्रस्तुत पेचप्रसंगाची जबाबदारी राजाबाई टॉवरपुरती सीमित राहणार नाही, असे मला खेदाने नमूद करावेसे वाटते.