2021मध्ये पहिल्यांदाच स्वतंत्र ‘ओबीसी’ जनगणना होणार

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

देशात इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) लोकसंख्या नेमकी किती याचे उत्तर 2021 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत मिळण्याची शक्यता आहे. पहिल्यांदाच जनगणनेत ओबीसींचा वेगळा डेटा तयार केला जाणार आहे. 2021 मध्ये होणाऱया जनगणनेच्या तयारीचा आढावा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी घेतला. देशात पहिल्यांदाच ओबीसी डेटा स्वतंत्रपणे जमा केला जाणार आहे. 2021 च्या जनगणनेचे हे वेगळेपण असेल असे गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले.

अशी होणार जनगणना

  • दर दहा वर्षांनी देशात जनगणना केली जाते. जनगणनेची प्रक्रिया अनेक वर्षे सुरू असते. यूपीए सरकारच्या काळात 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेचा पूर्ण डेटा जाहीर होण्यास 7-8 वर्षांचा कालावधी लागला.
  • 2021 च्या जनगणनेचा सर्व डेटा अवघ्या तीन वर्षांत पूर्ण केला जाईल.
  • सुमारे 25 लाख सरकारी कर्मचारी घरोघरी जाऊन जनगणना करतील.
  • जनगणनेत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.

2019 च्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून निर्णय

  • ओबीसींचा वेगळा डेटा जनगणनेत जमा करावा अशी मागणी ओबीसी नेत्यांकडून अनेक वर्षांपासून केली जात आहे, मात्र नेमक्या 2019 च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने ओबीसींचा वेगळा डेटा जमा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते.
  • व्ही. पी. सिंग सरकारने मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करून ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण दिले. 1933 च्या जनगणनेच्या आधारे 27 टक्के आरक्षणाचा कोटा दिला गेला.
  • नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनने 2006 मध्ये सॅम्पल सर्व्हे केला होता. तेव्हा देशात ओबीसींची लोकसंख्या 41 टक्के असल्याचे म्हटले होते.